सुप्रीम कोर्ट हमारे शहरों के बचाव के लिए आगे आया

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टी के इस्तेमाल पर रोक लगाने का जो आदेश दिया है, वह बहुत ज़रूरी और स्वागत योग्य है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच का यह आदेश प्रॉपर्टी के कमर्शियल और रिहायशी इस्तेमाल के बुनियादी सवाल पर लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद का नतीजा है, जिसने सालों से नागरिकों और प्रशासन को परेशान किया है। म्युनिसिपल अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण कई शहरों और कस्बों में रिहायशी इलाके कमर्शियल इलाकों में बदल गए हैं और रहने लायक नहीं रहे हैं। इस मामले में पहले भी अलग-अलग अदालतों ने कई आदेश दिए, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया। इस बार कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिहायशी इलाकों में मौजूद कमर्शियल प्रॉपर्टी को बिना देरी के सील किया जाए।

लागू करने में चुनौतियां

इस आदेश को लागू करने में कई तरह की दिक्कतें हैं। मुख्य समस्या यह है कि कई इलाकों की सीमाएं साफ तौर पर तय नहीं हैं और वे लंबे समय से चल रहे कानूनी विवादों में फंसी हुई हैं। इस उलझन की वजह से स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, इसलिए अलग-अलग अदालतों के पहले के आदेशों का ज़मीनी स्तर पर कोई असर नहीं हुआ है। आदेश में कहा गया है, "अगर कोर्ट के ध्यान में यह बात आती है कि अधिकारियों ने चुनिंदा कार्रवाई (pick-and-choose approach) की है, तो कोर्ट इस मामले में सख़्त रुख अपनाएगा।"

शहरों में रिहायशी जगहों का कम होना

यह कोई ऐसी नागरिक समस्या नहीं है जो आदेश के साथ ही खत्म हो जाएगी। समस्या की जड़ इस बात में है कि ज़्यादातर मामलों में हमारे शहरों का विकास बिना किसी योजना के किया जाता है और स्थानीय प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार है। इसके अलावा, रिहायशी इलाकों की कीमत तेज़ी से बढ़ने के कारण निवासियों को अपनी प्रॉपर्टी कमर्शियल एजेंटों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस तरह, आम नागरिक बिजनेस वाले इलाकों से निकलकर शहरों और कस्बों के बाहरी इलाकों या बाहरी घेरे में जाने को मजबूर हो जाते हैं। इस वजह से पहले हरे-भरे और शहर के बीच बसे इलाके खत्म हो रहे हैं, जैसा कि दिल्ली में ग्रेटर कैलाश और साउथ एक्सटेंशन और मुंबई में वर्ली, परेल और शहर के बीच के अन्य इलाकों में देखा जा सकता है। शहर और कस्बे अब अपने निवासियों के लिए नहीं रहे; उन्हें या तो ज़बरदस्ती या पैसे देकर उपनगरों (suburbs) में धकेला जा रहा है। अब ऐसे इलाके नहीं बनाए जा रहे जो सिर्फ़ रिहायशी हों। यह हमारी शहर की योजना (city planning) की बड़ी त्रासदी है। उपनगर और कमर्शियल विस्तार

उपनगरों के रिहायशी इलाके बनने और मुख्य इलाकों के कमर्शियल हब बनने की बड़ी समस्या मुंबई में देखी जा सकती है, जहाँ लाखों लोग रोज़ाना काम के लिए उपनगरों से शहर के केंद्र तक आते-जाते हैं। अगर एक भी रेलवे लाइन खराब हो जाए, तो पूरा शहर ठप पड़ सकता है। दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में यह समस्या उतनी गंभीर नहीं है, क्योंकि कमर्शियल इलाके भी नोएडा, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद की तरफ़ फैल गए हैं। गुरुग्राम जैसे नए शहर में कमर्शियल और रिहायशी इलाके साथ-साथ मौजूद हैं। फिर भी, हमारे नए शहरों में गर्व करने लायक बहुत कम चीज़ें हैं, क्योंकि ज़मीन के सौदागर हर इंच ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं। इन सबके पीछे भ्रष्ट स्थानीय अधिकारी का हाथ होता है। हमारे शहरों का भविष्य अंधकारमय है।