दुनिया भर में चल रहे सत्ता-विरोधी प्रदर्शनों और पिछले हफ्ते अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को मिले करारे झटके के बाद बनी उत्साह की लहर के बीच, 5 नवंबर को हांगकांग के प्रमुख लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता जोशुआ वोंग को सुनाई गई 10 साल की कठोर सजा किसी बीते दौर की क्रूर घटना जैसी लग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, खासकर जब हम इसे इस साल फरवरी में जिमी लाई को सुनाई गई 20 साल की कठोर सजा के संदर्भ में देखते हैं।
78 वर्षीय जिमी लाई नागरिक स्वतंत्रताओं के एक अडिग समर्थक और मीडिया मुगल हैं, जिन्हें चीन लोकतंत्र आंदोलन का 'मास्टरमाइंड' मानता है। इसी तरह, जिमी लाई के बेहद प्रभावशाली अखबार 'एप्पल डेली' (जिसे 2021 में बंद होने के लिए मजबूर किया गया था) के पूर्व कर्मचारियों को भी कड़ी सजाएं सुनाई गईं। शी जिनपिंग के नेतृत्व में बीजिंग की कठोर सत्ता ने इस पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है, जो 1997 में 'एक देश, दो व्यवस्था' समझौते के तहत चीन में वापस शामिल हुई थी। इस समझौते में 2047 तक, यानी 50 वर्षों के लिए पश्चिमी शैली की नागरिक स्वतंत्रताएं देने का वादा किया गया था।
गुरुवार को, वोंग को विदेशी सरकारों के साथ मिलकर चीन और हांगकांग के खिलाफ प्रतिबंध लगवाने की साजिश रचने का दोषी पाया गया। उन्होंने 2019 में अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही भी दी थी। यह साजिश बीजिंग द्वारा लागू किए गए कठोर 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' (NSL) के खिलाफ थी, जिसके तहत अधिकतम सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। वे पहले से ही लगभग छह वर्षों से जेल में हैं। यह मामला 2020 में शहर की 'लेजिस्लेटिव काउंसिल' (विधायी परिषद) के चुनावों से जुड़ा है, जिसे '47 लोगों का कुख्यात मुकदमा' कहा जाता है।
उस समय लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवारों को चुनने के लिए एक अनौपचारिक 'प्राइमरी' (प्रारंभिक चुनाव) आयोजित किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसके कारण अधिकारियों को चुनाव टालने पड़े। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बार-बार कहा है कि NSL का इस्तेमाल शहर के विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। इसके तहत नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने और संगठन बनाने जैसे बुनियादी अधिकारों के वैध इस्तेमाल को अपराध बना दिया गया है। संगठन ने यह भी कहा है कि यह कानून अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों में तय किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा के मानकों के अनुरूप नहीं है।
सितंबर में, वोंग ने लॉबिंग से जुड़े आरोपों में अपना दोष स्वीकार कर लिया था, इस उम्मीद में कि शायद उनकी जेल की सजा कुछ कम हो जाएगी। अफ़सोस! पिछले हफ्ते आए एक कठोर फैसले के बाद, 2014 के विशाल 'अम्ब्रेला मूवमेंट' (लोकतंत्र समर्थक आंदोलन) का कभी करिश्माई चेहरा रहे कार्यकर्ता को अब दस साल और जेल में बिताने होंगे।
इस आंदोलन का नाम उन छातों के कारण पड़ा था, जिनका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस से बचने के लिए किया था; तब से ये छाते छात्र प्रतिरोध का प्रतीक बन गए हैं। वोंग के कई साथी कार्यकर्ता या तो देश से बाहर रह रहे हैं, या फिर उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है और उन्हें बरी कर दिया गया है। इस वजह से, हांगकांग में लोकतंत्र के लिए उठा जन-उभार पिछले कुछ वर्षों से कमजोर पड़ गया है।
इस ताजा फैसले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही आलोचना पर बीजिंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे अपनी संप्रभुता में दखल बताया है। बीजिंग के स्वभाव से ही तानाशाही वाले रवैये का एक बेहतर और रचनात्मक जवाब यह हो सकता है कि पश्चिमी देश केवल 'कानून के शासन' के सम्मान जैसी खोखली बातें करने के बजाय, खुद एक मिसाल पेश करें। वरना, ऐसी बातें तो बस शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन को ही खुश करेंगी। क्या यह सिर्फ एक कोरी कल्पना है?