पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह की यह घोषणा कि पंचायत मंत्रालय की योजनाओं का लाभ लेने के लिए वोटर कार्ड को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों से लोगों के एक पूरे वर्ग को बाहर करने की एक और कोशिश है। पंचायती राज मंत्रालय अन्य कार्यों के अलावा, गाँव के स्तर पर प्रमुख राष्ट्रीय कल्याणकारी कार्यक्रमों का समन्वय और क्रियान्वयन करता है।
हम यहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) - जिसे अब 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम' नाम दिया गया है - स्वच्छ भारत मिशन, पीएम-किसान आदि जैसी योजनाओं की बात कर रहे हैं। इन सभी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है। लाभार्थियों के दायरे को केवल वोटर आईडी कार्ड वालों तक सीमित करने का मतलब है, एक बड़ी आबादी को उन लाभों से वंचित करना, जिनका वादा उसी सरकार ने किया था जिसे सत्ता में लाने में इन लोगों ने निस्संदेह मदद की थी।
इस तरह का बहिष्कार लोगों के एक बड़े हिस्से के लिए दोहरी मार है, खासकर तब जब लगभग 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं - चाहे यह जानबूझकर किया गया हो या नहीं। माननीय मंत्री द्वारा इस घोषणा को एक से अधिक बार दोहराना, समाज को बांटने के एक पूर्व-निर्धारित इरादे को दर्शाता है, जो बहुत ही खतरनाक संकेत है। इस प्रस्ताव की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए।
इस घोषणा के समय पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग, मतदाताओं के नाम गायब होने के मामले में अपने ही पुराने बयानों से लगभग रोज़ पलट रहा है। जाहिर है, ऐसा जनता की कड़ी आलोचना और आक्रोश के दबाव में हो रहा है, क्योंकि इस तरह की खुली धांधली को बिना किसी सवाल के नहीं छोड़ा जा सकता। असल में, इसी बात को उजागर किया गया है: यह पिछले दरवाजे से NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) को लागू करने की एक कोशिश है।
SIR (स्थानीय नागरिक रजिस्टर) भी इसी तरह का पहला प्रयास था। अब यह साफ हो गया है कि अन्य मंत्रालय भी चुनाव आयोग की मनमानी में शामिल होकर समाज के कई वर्गों को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि कुछ हलकों में बार-बार यह कहा जा रहा है कि आधार एक मामूली दस्तावेज है जिसे कहीं भी, किसी भी गली-नुक्कड़ पर बनवाया जा सकता है; और यह अपने आप में दिखाता है कि बहुसंख्यकवादी सरकार की असल योजना क्या है। इस योजना में उस सवाल का कोई जवाब नहीं है, जिसे जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक भाषण में उठाया था।
उन्होंने पूछा था कि अगर किसी नागरिक को वोट देने का अधिकार न मिले, तो फिर वह व्यक्ति कौन है? क्या भारत में ऐसे लोग हो सकते हैं जो नागरिक नहीं हैं, और जिन्हें वोट देने के अधिकार के साथ-साथ नागरिकता के अन्य अधिकार भी नहीं मिले हैं—जैसा कि पंचायत मंत्री करने की योजना बना रहे हैं? संविधान में ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है जो कानूनी रूप से नागरिक न हो।
क्या किसी भारतीय के जीवन में 'बिना नागरिकता' (स्टेटलेसनेस) की स्थिति आ जाएगी? क्या ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाला जा सकता है? मतदाता सूची को नागरिकता साबित करने का एकमात्र और मुख्य आधार बनाने की यह योजना असंवैधानिक है, और इसे तुरंत ही रोक दिया जाना चाहिए। बहुत जल्दी।