मौसम वैज्ञानिकों ने 2026-27 के 'सुपर अल नीनो' को पिछले 75 वर्षों के सबसे भीषण अल नीनो में से एक माना है। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, इस साल के मानसून सीजन में भारत में बारिश की भारी कमी (12.6%) देखी गई। फिर भी, मानसून पर निर्भर हमारी कृषि की एक खास बात यह है कि यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है।
2025-26 में, हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 377 मिलियन टन रहा, जो एक रिकॉर्ड है। चालू वर्ष में, इसमें 1-2% की मामूली गिरावट आने की संभावना है। 1950-51 में हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 51 मिलियन टन था। आज के समय में, केवल सरकारी गोदामों में ही खाद्यान्न का अधिकतम भंडारण अक्सर 80 मिलियन टन तक पहुँच जाता है।
कृषि तकनीकों के साथ-साथ, पिछले कुछ दशकों में हमारी सिंचाई व्यवस्था का भी विस्तार हुआ है। भारत का कुल सिंचित क्षेत्र, कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 55% है। इस सिंचित क्षेत्र में से लगभग 25% नहरों द्वारा और 60% भूजल (groundwater) द्वारा सिंचित होता है।
पिछले दशक में, कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक की मजबूत वार्षिक वृद्धि देखी गई है। हालाँकि हम खाद्य तेल के दुनिया के सबसे बड़े आयातक हैं, फिर भी कृषि क्षेत्र में हमारा व्यापार अधिशेष (trade surplus) बना हुआ है।
हालाँकि, कृषि क्षेत्र में कई ऐसे अवसर हैं जिनका लाभ नहीं उठाया जा सका है और बाजार में कई विकृतियाँ (distortions) मौजूद हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियाँ ऐसी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है: खाद्यान्न का अत्यधिक उत्पादन और अन्य महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों की कमी; पानी का अकुशल उपयोग और भूजल भंडार में कमी; उर्वरकों का गलत इस्तेमाल और मिट्टी की उर्वरता में गिरावट; साथ ही भंडारण, प्रसंस्करण (processing) और फसल कटाई के बाद की अन्य तकनीकों की भारी कमी; कमजोर फाइटोसेनेटरी (पादप स्वास्थ्य संबंधी) उपाय; और निर्यात की ऐसी क्षमता जिसका अभी तक पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। आइए, इनमें से प्रत्येक पर संक्षेप में चर्चा करें।
हालाँकि हमारे पास खाद्यान्न का प्रचुर भंडार है, लेकिन अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन अपर्याप्त है, जिससे उनकी कमी हो जाती है। लेकिन हमारी दोषपूर्ण नीतियाँ—जो 1960 के दशक में अनाज की भारी कमी से निपटने के लिए बनाई गई थीं—आज भी लागू हैं, जिससे किसानों को मिलने वाले प्रोत्साहन (incentives) प्रभावित हो रहे हैं। बाजार भाव से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) - जिसमें भारी लीकेज (गड़बड़ी) की संभावना रहती है - किसानों को मिलने वाले सही बाजार संकेतों को दबा रहे हैं। हमारी खाद्य सब्सिडी सालाना लगभग ₹2.30 लाख करोड़ है। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी खाद्य सब्सिडी पर ₹30,000 करोड़ खर्च कर रही हैं। बाजार में अनाज की अधिकता होने के बावजूद, किसानों को हमारी सबसे उपजाऊ जमीनों पर चावल और गेहूं उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुल कृषि भूमि के 80% हिस्से पर खाद्यान्न उगाए जाते हैं। MSP बाजार की स्थितियों की परवाह किए बिना एक अच्छी और सुरक्षित आय का भरोसा देता है, जिससे किसान अनाज की फसलें उगाने के लिए प्रेरित होते हैं, भले ही उनकी वास्तविक मांग कम हो। लगभग 40% खाद्यान्न का डायवर्जन (हेराफेरी) हो जाता है, और इसमें से कुछ हिस्सा वापस PDS में आ जाता है, जिससे सरकारी खजाने को और भी बड़ा नुकसान होता है। दूसरी ओर, सब्जियों, फलों, दूध, अंडे, मांस और मछली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इनकी आपूर्ति नहीं बढ़ रही है। चूंकि हमारी नीतियां अनाज की अत्यधिक खपत को बढ़ावा देती हैं, इसलिए वयस्कों में मोटापा और टाइप-2 मधुमेह के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी नासमझी भरी नीति का उदाहरण है, जो सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालती है, जरूरी खाद्य पदार्थों की कमी पैदा करती है, कुपोषण और बीमारियों को जन्म देती है, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा इलाज के खर्चों को बढ़ाती है।
चावल और गेहूं की फसलों में बहुत अधिक पानी की खपत होती है। भारत में आमतौर पर नहरों से होने वाली सिंचाई पूरी तरह से सब्सिडी प्राप्त है। अधिकांश राज्यों में खेती के लिए बिजली मुफ्त है। अनाज की फसलों के लिए 'फ्लड इरिगेशन' (खेतों में पानी भर देना) आम बात है, जिससे पानी की भारी बर्बादी होती है। बिना मीटर वाली और मुफ्त बिजली के कारण बिजली क्षेत्र को भारी नुकसान हो रहा है, बिजली सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है, और ग्रिड प्रबंधन मुश्किल हो गया है। पिछले एक दशक में ही, कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग लगभग दोगुनी हो गई है। अत्यधिक दोहन के कारण कई इलाकों में भूजल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। सालाना बिजली सब्सिडी - जिसका अधिकांश बोझ राज्यों पर पड़ता है - लगभग ₹1.5 लाख करोड़ है और यह लगातार बढ़ रही है।
भारत में उर्वरकों (खादों) पर भारी सब्सिडी दी जाती है। यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी 90% से भी अधिक है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। उर्वरक सब्सिडी का बिल लगभग ₹1.7 लाख करोड़ है, और तेल तथा गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण 2026-27 तक यह ₹2 लाख करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। यूरिया पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी—जिससे नाइट्रोजन (N) मिलता है—के कारण किसान नाइट्रोजन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि फॉस्फेट (P) और पोटेशियम (K) का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। NPK का सही अनुपात लगभग 4:2:1 होना चाहिए (हालांकि यह हर फसल के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है); लेकिन भारत में यह अनुपात लगभग 10:4:1 है, और पंजाब तथा हरियाणा में तो यह 30:7:1 तक पहुंच गया है। उर्वरकों के इस गलत इस्तेमाल से यूरिया पर सब्सिडी का बोझ तो बढ़ रहा है, लेकिन इससे पैदावार में कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है।
इसके अलावा, खराब सप्लाई चेन की वजह से फल और सब्जियां कटाई के बाद बर्बाद हो जाती हैं। हम 370 मिलियन टन से ज्यादा पैदावार करते हैं, जिसमें से 20-30% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बहुत कम है, जो ज्यादातर सिर्फ एक फसल—आलू—के लिए है और कुछ ही राज्यों तक सीमित है। हमारे यहां बागवानी उत्पादों की प्रोसेसिंग 5% से भी कम है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। अमेरिका (65-70%), मलेशिया (75-80%), ब्राजील (60-85%), फिलीपींस (75%) और चीन (25-30%) में प्रोसेसिंग का स्तर काफी ऊंचा है। इससे उत्पादों की वैल्यू बढ़ती है, गुणवत्ता बनी रहती है, बर्बादी कम होती है और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। अगर हम पूरी सप्लाई चेन को आपस में बेहतर ढंग से जोड़ लें, तो बागवानी उत्पादों के निर्यात में 100 अरब डॉलर की संभावनाएं हैं।