वैश्विक समुद्री व्यवस्था पर सवाल, समुद्रों के लिए नियम जरूरी, हथियार नहीं

खाड़ी संकट इस बात पर ज़ोर देता है कि समुद्र के लिए नियमों पर आधारित एक मज़बूत व्यवस्था की ज़रूरत है, जिसके केंद्र में 'समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UNCLOS) हो। अमेरिका जैसी समुद्री ताकत के लिए, जो UNCLOS के कई सिद्धांतों का पालन तो करती है लेकिन जिसने कभी इस कन्वेंशन को मंज़ूरी (ratify) नहीं दी है, यह बहस उसके अपने तटों से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है।

4 अगस्त को मनाया जाने वाला 'US कोस्ट गार्ड डे' ऐसे समय में आता है जब दुनिया का ध्यान फिर से फारस की खाड़ी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर केंद्रित है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दिखाया है कि समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक शांति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।

अमेरिकी तटों की सुरक्षा, समुद्र में लोगों को बचाने, तस्करी रोकने और मुश्किल में फँसे जहाजों की मदद करने में US कोस्ट गार्ड का लंबा इतिहास रहा है। इसकी भूमिका आधुनिक दुनिया की एक बड़ी सच्चाई को भी दर्शाती है: महासागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें केवल नौसैनिक ताकत के दम पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उनके लिए देशों द्वारा स्वीकार किए गए साझा नियमों की ज़रूरत है।

इस मकसद के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ढांचा 'समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' यानी UNCLOS है। इसे दुनिया के महासागरों के लिए बुनियादी कानूनी ढांचा माना जाता है। इसमें नेविगेशन (जहाज़ों का आवागमन), क्षेत्रीय जल, समुद्री सीमाएँ, मछली पकड़ना, समुद्र तल के संसाधन, समुद्री प्रदूषण और तटीय देशों के अधिकार शामिल हैं।

अमेरिका ने 1982 में UNCLOS पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन इसे मंज़ूरी नहीं दी। अमेरिकी सीनेट ने कभी भी इस कन्वेंशन को मंज़ूरी नहीं दी। अमेरिका की आपत्तियों में गहरे समुद्र तल में खनन, अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, समुद्र में सैन्य गतिविधियों और राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़ी चिंताएँ शामिल रही हैं। गहरे समुद्र तल से जुड़े प्रावधानों में बाद में 1994 के समझौते के ज़रिए बदलाव किए गए थे।

अमेरिका का रुख़ अनोखा बना हुआ है। हालाँकि यह UNCLOS का पक्षकार नहीं है, फिर भी अमेरिका नेविगेशन से जुड़े इसके कई बुनियादी नियमों को 'प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कानून' के तौर पर स्वीकार करता है। वाशिंगटन नेविगेशन की आज़ादी का पुरज़ोर समर्थन करता है और नियमित रूप से उन समुद्री दावों को चुनौती देता है जिन्हें वह ज़रूरत से ज़्यादा मानता है।

फारस की खाड़ी में जारी तनाव इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। खाड़ी एक संकरा और व्यस्त समुद्री इलाका है जो कई देशों से घिरा हुआ है। इसमें दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस संसाधन मौजूद हैं। होर्मुज़ जलडमरूमध्य खाड़ी को अरब सागर और व्यापक हिंद महासागर से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है।

इस जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की रुकावट तेल की आपूर्ति, शिपिंग की लागत, ऊर्जा की कीमतों और पश्चिमी एशिया से दूर की अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित कर सकती है। इसका असर भारत, चीन, जापान, यूरोप और दुनिया के कई अन्य हिस्सों तक पहुँच सकता है।

UNCLOS समुद्री इलाकों के प्रबंधन के लिए एक बुनियादी सिस्टम देता है। कोई तटीय देश अपनी बेसलाइन से 12 नॉटिकल मील तक के समुद्री इलाके पर अपना अधिकार जता सकता है। वह इस इलाके में अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों और विदेशी जहाजों के 'इनोसेंट पैसेज' (बिना नुकसान पहुँचाए गुजरने) के अधिकार का पालन करना होता है।

टेरिटोरियल सी (क्षेत्रीय समुद्र) के आगे 'एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन' (EEZ) होता है, जो 200 नॉटिकल मील तक फैला हो सकता है। EEZ राष्ट्रीय क्षेत्र का विस्तार नहीं है। तटीय देश को मछली, तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर विशेष अधिकार होते हैं, जबकि दूसरे देशों को नेविगेशन (जहाज चलाने) और ओवरफ्लाइट (ऊपर से उड़ान भरने) की महत्वपूर्ण आज़ादी होती है।

यह अंतर भीड़-भाड़ वाले समुद्री इलाकों में खास तौर पर अहम है। कोई देश अपने पूरे 200 नॉटिकल मील के EEZ को 'टेरिटोरियल वाटर्स' (क्षेत्रीय जल) नहीं मान सकता। अंतरराष्ट्रीय कानून तटीय देशों के आर्थिक अधिकारों और दूसरे देशों के नेविगेशन अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है।

UNCLOS अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य (straits), कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मछली पकड़ने, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी नियम तय करता है। इसने पृथ्वी के बड़े हिस्से को कवर करने वाले महासागर में एक तरह की व्यवस्था लाने में मदद की है।

भारत UNCLOS का सदस्य है और नियमों पर आधारित इस समुद्री व्यवस्था को बनाए रखने में उसकी गहरी दिलचस्पी है। भारत की लंबी तटरेखा, द्वीपीय इलाके और विशाल EEZ समुद्री कानून को उसके राष्ट्रीय हितों के लिए अहम बनाते हैं।

भारत का आर्थिक भविष्य महासागर से गहराई से जुड़ा है। भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते होता है। फारस की खाड़ी से ऊर्जा की आपूर्ति खास तौर पर अहम है। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और काम करते हैं, इसलिए इस इलाके में स्थिरता न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि लाखों परिवारों के लिए भी अहम है।

इसलिए, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का भारत से सीधा संबंध है। इस जलडमरूमध्य में लंबे समय तक कोई भी गड़बड़ी ऊर्जा की लागत बढ़ा सकती है, शिपिंग पर असर डाल सकती है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती है।

इस मुद्दे का एक व्यापक रणनीतिक पहलू भी है। अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली समुद्री देशों में से एक है। उसकी नौसेना महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा करती है, जबकि उसका कोस्ट गार्ड समुद्री कानून लागू करने, बचाव और सुरक्षा से जुड़े अहम काम करता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून व्यवस्था में अमेरिका की भागीदारी वैश्विक समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को और मज़बूत बनाएगी।

UNCLOS को मंज़ूरी न देने वाले देशों में अमेरिका अकेला नहीं है। अलग-अलग वजहों से तुर्की, इज़राइल, कोलंबिया और वेनेज़ुएला भी इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं हैं। अमेरिका का मामला ज़्यादा ध्यान खींचता है क्योंकि देश का आर्थिक, नौसैनिक और वैश्विक समुद्री प्रभाव बहुत ज़्यादा है।

खाड़ी में मौजूदा तनाव एक भरोसेमंद समुद्री व्यवस्था की अहमियत को दिखाता है। तेल, खाना और दूसरी ज़रूरी चीज़ें ले जाने वाले जहाज़ सिर्फ़ प्रतिस्पर्धी ताक़तों की मर्ज़ी पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माने गए नियमों की ज़रूरत होती है।

समुद्र अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है, भले ही राजनीति देशों को बांटती हो। फ़ारस की खाड़ी में कोई भी टकराव भारत में ईंधन की कीमतों, एशिया में शिपिंग कंपनियों और दुनिया भर के उपभोक्ताओं पर असर डाल सकता है।

इसलिए, US कोस्ट गार्ड डे का महत्व अमेरिका की समुद्री सेवा से कहीं ज़्यादा है। यह सुरक्षित समुद्र, नेविगेशन की आज़ादी और अंतरराष्ट्रीय समुद्री क़ानून के महत्व को पहचानने का भी एक मौका है।

महासागरों का भविष्य सिर्फ़ युद्धपोतों से सुरक्षित नहीं किया जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि देश समुद्री क़ानून का सम्मान करें, नेविगेशन की आज़ादी की रक्षा करें और विवादों को शांति से सुलझाएं।

एक शांत समुद्र वैश्विक अर्थव्यवस्था को गतिमान रखता है। बिना क़ानून वाला समुद्र पूरी दुनिया को ठप कर सकता है।

इसलिए, होर्मुज़ जलडमरूमध्य का भारत से सीधा संबंध है। जलडमरूमध्य में कोई भी लंबी अशांति ऊर्जा की लागत बढ़ा सकती है, शिपिंग पर असर डाल सकती है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती है।