Odisha: बस ऑपरेटर को 3 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने पर ओएसआरटीसी की संपत्ति जब्त

SAMBALPUR: संबलपुर में वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट की एक टीम ने बुधवार को मोदीपाड़ा में ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (ओएसआरटीसी) कार्यालय की चल संपत्ति जब्त कर ली। यह मामला निगम और एक निजी बस ऑपरेटर सरोज त्रिपाठी के बीच बकाया सुरक्षा राशि को लेकर 26 साल पुराने कानूनी विवाद से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, त्रिपाठी ने संबलपुर-जयपुर मार्ग पर बस चलाने के लिए 1998 में ओएसआरटीसी के साथ एक साल का लीज समझौता किया था। समझौते के तहत, उन्होंने 50,000 रुपये सुरक्षा के तौर पर जमा किए और बस चला रहे थे। लेकिन छह महीने बाद, निगम ने 'अस्पष्ट परिस्थितियों' के तहत लीज वापस ले ली। त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने कई बार ओएसआरटीसी अधिकारियों से अपनी सुरक्षा राशि वापस करने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि वे जानबूझकर मेरे अनुरोधों की अनदेखी कर रहे हैं। इसके बाद, मैंने 2000 में इस मामले को अदालत में ले जाया। मामला सालों तक लटका रहा। इस बीच, अदालत ने दो बार फैसला सुनाया, लेकिन निगम ने तारीख बढ़ाने के लिए अपील दायर की।" सूत्रों ने बताया कि कई वर्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने त्रिपाठी के पक्ष में फैसला सुनाया और ओएसआरटीसी को 3.10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। जब मुआवजा राशि के भुगतान में देरी हुई तो न्यायालय ने बकाया राशि वसूलने के लिए ओएसआरटीसी की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी किया। त्रिपाठी ने कहा कि हालांकि न्यायालय ने ओएसआरटीसी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है, लेकिन वह चाहते हैं कि निगम जल्द से जल्द उनका पैसा लौटा दे।