Odisha ओडिशा: दक्षिणी ओडिशा में पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रही शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता और बढ़ गई है। अविभाजित कोरापुट क्षेत्र के कुल 648 शिक्षकों ने ‘गंभीर बीमारी कोटे’ (Terminal Illness quota) के तहत अपने जिलों से बाहर तबादले के लिए आवेदन किया है।
यह स्थिति कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर और रायगढ़ जैसे आदिवासी बहुल जिलों में सामने आई है, जहां पहले से ही स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। इन इलाकों में कई विद्यालय लंबे समय से स्टाफ की कमी के कारण प्रभावित हो रहे हैं और नियमित पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है।
शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों और स्थानीय शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन आवेदनों में से बड़ी संख्या को मंजूरी मिल जाती है, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। इससे दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होने का खतरा पैदा हो जाएगा।
इन जिलों में पहले से ही कई स्कूलों में आवश्यक विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में शिक्षक स्थानांतरित हो जाते हैं, तो विद्यार्थियों की शिक्षा पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।
सूत्रों के अनुसार, यह आवेदन ‘गंभीर बीमारी कोटे’ के तहत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परिस्थितियों में कर्मचारियों को स्थानांतरण की सुविधा दी जाती है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है।
स्थानीय लोगों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने भी चिंता जताई है कि अगर इस प्रक्रिया में संतुलन नहीं रखा गया, तो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति और खराब हो सकती है। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में पहले से ही संसाधनों की कमी है और शिक्षकों की कमी इस समस्या को और बढ़ा देगी।
शिक्षा विभाग अब इन आवेदनों की समीक्षा कर रहा है और यह तय किया जाएगा कि किन मामलों में स्थानांतरण को मंजूरी दी जाए और किन्हें रोका जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।
फिलहाल यह मुद्दा राज्य प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिसमें शिक्षकों के अधिकार और ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना आवश्यक हो गया है।