पीओजेके के डीपी ने किया विरोध, लंबित राहत जारी करने की मांग

पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के विस्थापितों ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और विस्थापित परिवारों के पक्ष में लंबित राहत पैकेज जारी करने की मांग की।

पीओजेके डीपी फ्रंट 1947, 1965, 1971 और नॉन कैंप-71 के बैनर तले कैप्टन (सेवानिवृत्त) युधवीर सिंह चिब के नेतृत्व में बड़ी संख्या में डीपी आज प्रेस क्लब जम्मू के पास इकट्ठे हुए और विरोध प्रदर्शन किया। वे अपनी मांगों के पक्ष में और जम्मू-कश्मीर राहत अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद, प्रधान मंत्री मोदी ने पीओजेके शरणार्थियों / डीपी के पक्ष में 2000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया, लेकिन जम्मू-कश्मीर में अधिकारी सभी योग्य परिवारों को इसे वितरित करने में विफल रहे हैं। कई परिवारों को अलग-अलग बहाने से छोड़ दिया गया है।

एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कैप्टन चिब ने कहा कि आज तक, राहत आयुक्त कार्यालय ने मुश्किल से 75% परिवारों को 5.50 लाख रुपये/परिवार के हिसाब से राहत वितरित की है, जबकि बाकी परिवारों को विभिन्न बहाने से छोड़ दिया गया है। कई परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

डीपी नेता ने आगे बताया कि जेपीसी ने प्रति परिवार 30 लाख रुपये की राहत की सिफारिश की थी और सरकार को प्रति परिवार 24.5 लाख रुपये की शेष राशि जारी करनी चाहिए। यह 5.5 लाख रुपये संयुक्त संसदीय समिति द्वारा घोषित राशि की पहली किस्त मात्र थी।

कैप्टन सिंह ने डीपी के लिए पहचान पत्र जारी करने की भी मांग की; हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य जगहों पर रहने वाले डीपी परिवारों को भी राहत पैकेज के लिए विचार किया जाना चाहिए, डीपी के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए, पीओजेके डीपी के लिए 12 विधानसभा सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, कार्यान्वयन राहत पैकेज पर जेपीसी रिपोर्ट, 1965 और 1971 के कैंप डीपी को मालिकाना हक दिया जाए। उन्होंने इस मामले में उपराज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की।

वरिष्ठ डीपी नेता जेपी शर्मा (जनरल सचिव), कुलबीर सिंह चिब, कुलदीप सिंह, सकंद्या देवी (महिला शाखा अध्यक्ष), केहर सिंह, कमल कुमार और अन्य भी विरोध में शामिल हुए।