Jammu जम्मू, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर सरकार के व्यावसायिक नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। स्थानीय समाचार एजेंसी केएनओ ने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर सरकार के व्यावसायिक नियमों में बदलाव को मंजूरी देने के लिए रात 8 बजे बैठक की।
इसमें कहा गया है, "प्रस्ताव अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजा जाएगा, जिनके पास उन्हें अधिसूचित करने का अधिकार है।" जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत, एलजी मंत्रियों को कार्य आवंटित करने और मंत्रियों के साथ व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेनदेन के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियम बनाएंगे, जिसमें एलजी और मंत्रिपरिषद या मंत्री के बीच मतभेद की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी शामिल है।
जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त, 2020 को जम्मू-कश्मीर के लिए व्यावसायिक नियम अधिसूचित किए। गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यावसायिक नियम जारी किए गए, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी 31 अक्टूबर, 2019 की उद्घोषणा के साथ पढ़ा गया।