अमेरिका-ईरान समझौता: एक नाज़ुक लेकिन स्वागत-योग्य राहत

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की घोषणा — जिसकी पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत की — कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शांति समझौता हो गया है, वाकई एक बड़ी कामयाबी है। दुनिया राहत की सांस ले सकती है, लेकिन एक छोटी सी शर्त के साथ: यह समझौता कायम रहना चाहिए।

अमेरिका के लिए, यह डील एक रणनीतिक जीत है जिसे मानवीय जीत का रूप दिया गया है।

वॉशिंगटन को वह मिल गया है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी: ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने का रास्ता, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बिना टोल के कमर्शियल शिपिंग के लिए फिर से खोलना, और बिना लंबे समय तक ज़मीन पर सेना तैनात किए क्षेत्रीय शांति बनाए रखने का दावा। ट्रंप, जो अपनी विरासत बनाने में कभी पीछे नहीं हटते, के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। ईरान के लिए, फायदे ठोस और तुरंत मिलने वाले हैं। देश पर लगाई गई समुद्री नाकेबंदी हटा ली जाएगी। उसकी लगभग 24 अरब डॉलर की फ्रीज़ की गई संपत्ति — जिसमें से कम से कम आधी अंतिम बातचीत शुरू होने से पहले जारी की जाएगी — एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवनरेखा है।

सबसे अहम बात यह है कि खबरों के मुताबिक, ड्राफ्ट मेमोरेंडम में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और रेजिस्टेंस ग्रुप्स (प्रतिरोध समूहों) को भविष्य की बातचीत के दायरे से बाहर रखा गया है — यह तेहरान द्वारा सुरक्षित रखी गई संप्रभुता की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सुरक्षा है। यहीं मुख्य सवाल उठता है। यह निश्चित रूप से एक समझौता ज्ञापन (MoU) है, न कि अंतिम शांति संधि।

परमाणु बातचीत के लिए 60 दिन बाकी हैं, और ऐसे फ्रेमवर्क का पिछला रिकॉर्ड जोश के बजाय यथार्थवाद की सलाह देता है। ऐसी डील जिसमें फिर से शुरू करने का क्लॉज़ हो, वह शांति कम और कागजी कार्रवाई के साथ युद्धविराम ज़्यादा होती है। असली चुनौती, हमेशा की तरह, इसे लागू करने में होगी। 14-आर्टिकल वाले ड्राफ्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों से पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता की मांग की गई है — एक ऐसी संख्या जिस पर वॉशिंगटन में कड़ी जांच-पड़ताल होगी। इस बीच, इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आपत्तियां हमें याद दिलाती हैं कि क्षेत्रीय बाधा डालने वालों में अच्छे इरादों वाले समझौतों को भी अस्थिर करने की ताकत होती है। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के तेल और गैस व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा गुज़रता है। इसकी नाकेबंदी ने ऊर्जा बाज़ारों में चिंता का माहौल बना दिया था। तेल की कीमतें कम होनी चाहिए, सप्लाई चेन को फिर से राहत मिलनी चाहिए, और व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा कम होना चाहिए।

इस मामले में भारत की हिस्सेदारी ज़्यादातर देशों से कहीं ज़्यादा है। ईरान के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक और खाड़ी क्षेत्र से ऊर्जा के प्रमुख आयातक के तौर पर, भारत चुपचाप नाकेबंदी के झटकों को झेल रहा था। इस जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) के फिर से खुलने से भारत के एनर्जी इम्पोर्ट की लागत स्थिर हो जाएगी, खासकर ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ नहीं उठा सकती। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट भी उतना ही अहम है — यह ईरान के ज़रिए सेंट्रल एशिया तक भारत का रणनीतिक गेटवे है — जो प्रतिबंधों और तनावों के बीच फंसा हुआ था। ईरान में ज़्यादा स्थिरता का मतलब है कि चाबहार एक बार फिर वह डिप्लोमैटिक और ट्रेड एसेट बन सकता है जिसकी भारत ने हमेशा कल्पना की थी।

खाड़ी देशों में रहने वाले बड़ी संख्या में भारतीयों और वहां से आने वाले रेमिटेंस को भी इलाके में तनाव कम होने से फ़ायदा होगा। नई दिल्ली, जिसने लंबे समय से वॉशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ संबंध बनाए रखकर रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी) अपनाई है, अब दोनों पक्षों के साथ जुड़ाव को और गहरा करने की अच्छी स्थिति में है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाला समझौता एक समारोह होगा, न कि अंतिम नतीजा। दुनिया को इस समझौते का स्वागत खुली आँखों से करना चाहिए: उम्मीद के साथ, लेकिन सतर्कता के साथ।