हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में वाइस-चांसलर की नियुक्ति पर जो फ़ैसला सुनाया है, उसने न सिर्फ़ एक कानूनी विवाद को सुलझाया है, बल्कि एक ऐसे संवैधानिक और राजनीतिक विवाद को भी खत्म किया है जो लंबे समय से चल रहा था—कि यूनिवर्सिटीज़ पर किसका असर होना चाहिए: चुनी हुई सरकार का, चांसलर के तौर पर गवर्नर का, या एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए बनाए गए रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क का।
इस फ़ैसले ने नौनी में डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ़ हॉर्टिकल्चर एंड फ़ॉरेस्ट्री और पालमपुर में सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर के पदों के लिए जारी विज्ञापनों को रद्द कर दिया है। साथ ही, कोर्ट ने विवादित संशोधनों को भी खारिज कर दिया और 2026 के नियमों को UGC रेगुलेशंस, 2018 के क्लॉज़ 7.3 के खिलाफ़ माना।
इसका तुरंत असर यह हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस को नए सिरे से शुरू करना होगा। लेकिन हो सकता है कि इस फ़ैसले से बड़ी राजनीतिक लड़ाई खत्म न हो।
संतुलन बदलने वाला बदलाव
यह विवाद तब शुरू हुआ जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाइस-चांसलर की नियुक्ति के पारंपरिक तरीके को बदलने की कोशिश की।
1986 के कानून के तहत, चांसलर तीन सदस्यों वाली सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर वाइस-चांसलर की नियुक्ति करते थे। इस कमेटी में चांसलर के नॉमिनी, ICAR के डायरेक्टर जनरल और UGC चेयरमैन या उनके नॉमिनी शामिल होते थे। कैंडिडेट को चुनने में राज्य सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं थी।
संशोधन ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। इसमें राज्य सरकार की "मदद और सलाह" पर चांसलर द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किया गया, और नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया नियमों के ज़रिए तय की जानी थी।
इसके बाद 2026 के नियमों के तहत एक सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, जिसके प्रमुख चीफ़ सेक्रेटरी थे। इसमें UGC का प्रतिनिधित्व शामिल नहीं किया गया, और कमेटी की सिफारिशें चांसलर तक पहुँचने से पहले राज्य सरकार के पास जाती थीं।
हाई कोर्ट ने पाया कि यह व्यवस्था लागू UGC फ़्रेमवर्क के अनुरूप नहीं थी। ऐसा करके, कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार करने की राज्य सरकार की कोशिश पर एक अहम कानूनी रोक लगा दी।
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार का अपना राजनीतिक और प्रशासनिक तर्क था। ये यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हद तक सरकारी संसाधनों पर निर्भर हैं, और चुनी हुई सरकार इनके कामकाज के लिए विधानसभा और टैक्स देने वालों के प्रति जवाबदेह है। इस नज़रिए से, इनके मुख्य एकेडमिक और प्रशासनिक प्रमुखों की नियुक्ति से सरकार को बाहर रखने को सही ठहराना मुश्किल लगता है। सरकार का यह भी कहना था कि UGC के नियम उस तरह से लागू नहीं होते जैसा दावा किया गया था।
फिर भी, इस विवाद को यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों को लेकर राजभवन और चुनी हुई सरकार के बीच चल रहे बड़े टकराव से अलग नहीं किया जा सकता। इस संशोधन को चांसलर का प्रभाव कम करने और चुनी हुई सरकार को अहम भूमिका देने की कोशिश के तौर पर देखा गया।
इससे एक और अहम सवाल उठा: क्या जनता के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी में टॉप एकेडमिक अधिकारियों की नियुक्ति में राजनीतिक हिसाब-किताब को हावी होने देना चाहिए?
हाई कोर्ट के दखल से पता चलता है कि राज्य पर आर्थिक निर्भरता का मतलब यह नहीं है कि सरकार को लागू राष्ट्रीय एकेडमिक ढांचे के खिलाफ नियुक्ति सिस्टम बनाने की छूट मिल जाए।
गवर्नर की पूरी जीत नहीं हुई है
हो सकता है कि इस फैसले से चांसलर के तौर पर गवर्नर की स्थिति मजबूत हुई हो, लेकिन इसे गवर्नर के अधिकार को पूरी तरह सही ठहराने के तौर पर देखना गलत होगा।
चांसलर कानून से ऊपर नहीं है। इस पद को संबंधित कानून, लागू नियमों और कोर्ट द्वारा तय सिद्धांतों के दायरे में ही काम करना चाहिए।
इसलिए, यह फैसला गवर्नर बनाम सरकार के गहरे विवाद को हल नहीं करता। यह बस इतना तय करता है कि कोई भी पक्ष अपनी सुविधा के हिसाब से संस्थागत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकता।
यह फर्क इसलिए अहम है क्योंकि कई राज्यों में यूनिवर्सिटी की नियुक्तियां गवर्नर और चुनी हुई सरकारों के बीच टकराव का मुद्दा बन गई हैं। सरकारें अक्सर गवर्नर पर नियुक्तियों में देरी या रुकावट डालने का आरोप लगाती हैं, जबकि गवर्नर अपने दखल को चांसलर के तौर पर अपनी कानूनी जिम्मेदारी का हिस्सा बताते हैं।
इस लगातार चल रही राष्ट्रीय बहस में हिमाचल अब एक और अहम उदाहरण बन सकता है।
लंबे समय तक पद खाली रहने का नुकसान
हालांकि, इस पूरे विवाद की सबसे चिंताजनक बात कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों का बर्बाद हुआ समय है।
नौनी में वाइस-चांसलर का पद अगस्त 2023 से खाली है, जबकि पालमपुर विश्वविद्यालय में मई 2025 से कोई रेगुलर वाइस-चांसलर नहीं है।
ये कोई आम प्रशासनिक पद नहीं हैं। वाइस-चांसलर उन संस्थानों का नेतृत्व करते हैं जो राज्य के किसान समुदाय के लिए सीधे तौर पर ज़रूरी शिक्षण, कृषि अनुसंधान, इनोवेशन, विस्तार सेवाओं और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए ज़िम्मेदार होते हैं।
जब नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकारों और संवैधानिक अधिकारियों के बीच विवाद के कारण शीर्ष पद सालों तक खाली रहता है, तो संस्थान को निश्चित रूप से नुकसान होता है।
इससे एक असहज सवाल उठता है: क्या सिस्टम को बदलने की कोशिश से कोई ठोस संस्थागत फ़ायदा हुआ, जबकि आखिरकार इससे देरी ही बढ़ी?
एक व्यापक संवैधानिक सवाल
हिमाचल का विवाद भारत में विश्वविद्यालय प्रशासन की एक बड़ी समस्या को दर्शाता है। चांसलर का पद, जिस पर अक्सर गवर्नर आसीन होते हैं, चुनी हुई सरकारों के साथ बार-बार टकराव का कारण बन गया है।
अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग समाधान खोजने की कोशिश की है। कुछ ने गवर्नर की भूमिका को कम करने की कोशिश की है, जबकि अन्य ने पारंपरिक व्यवस्था का बचाव किया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि एक ऐसा संवैधानिक अस्पष्ट क्षेत्र (grey area) बन गया है जिसमें नियुक्तियां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में उलझ जाती हैं।
खतरा यह है कि सरकार बदलने पर हर बार नियमों को फिर से लिखने की कोशिश हो सकती है।
इस तरह की अस्थिरता विश्वविद्यालयों के लिए विशेष रूप से नुकसानदेह है क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों को निरंतरता की आवश्यकता होती है। उनके नेतृत्व को ऐसी राजनीतिक नियुक्ति की तरह नहीं माना जा सकता जो सत्ता के संतुलन में हर बदलाव के साथ बदल जाए।
अब क्या होगा?
सरकार के पास कई विकल्प हैं, जिनमें फैसले को चुनौती देना या कोई अन्य विधायी रास्ता खोजना शामिल है। लेकिन उसी तंत्र को किसी अन्य रूप में फिर से शुरू करने की किसी भी कोशिश से केवल कानूनी लड़ाई का एक और दौर शुरू हो सकता है।
समझदारी भरा कदम यह होगा कि इस फैसले को एक पारदर्शी और टिकाऊ नियुक्ति प्रणाली स्थापित करने के अवसर के रूप में देखा जाए, जो कानूनी आवश्यकताओं और शैक्षणिक मानकों दोनों को पूरा करती हो।
चांसलर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय और राजनीतिक पसंद के बजाय योग्यता पर आधारित हो।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों विश्वविद्यालय एक और लंबे संस्थागत गतिरोध का जोखिम नहीं उठा सकते।
गवर्नर और सरकार के टकराव का असली शिकार विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए। हिमाचल के कृषि संस्थानों को स्थिर नेतृत्व की अधिक तत्काल आवश्यकता है, बजाय इसके कि कोई भी पक्ष संवैधानिक सत्ता संघर्ष में एक और जीत हासिल करे। हाई कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए एक दायरा तय कर दिया है। अब राजनीतिक नेतृत्व को यह तय करना है कि वे उस दायरे का सम्मान करते हुए संस्थागत कामकाज को सामान्य होने दें या फिर नियंत्रण के लिए लड़ाई जारी रखें।
अगर वे दूसरा रास्ता चुनते हैं, तो हिमाचल भी विश्वविद्यालयों को लेकर भारत में बढ़ रही 'गवर्नर बनाम सरकार' की लड़ाई का एक और अध्याय बन सकता है—जिसकी कीमत छात्रों, शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों को चुकानी पड़ेगी।
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