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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कम केस वाले राज्यों में घट सकते हैं जिला फोरम

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता विवादों के निपटारे को लेकर राज्यों को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जिन राज्यों में लंबित उपभोक्ता मामलों की संख्या एक हजार से कम है, वे...

यात्रियों की सुरक्षा सबसे ऊपर, यमुना एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट पर हाईकोर्ट की मुहर

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे पर स्टेज कैरिज बसों के लिए निर्धारित 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति सीमा को वैध ठहराया है। कोर्ट ने ओवरस्पीडिंग के आधार पर...

विजय थलपति की सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट सख्त, करूर पीड़ितों की नौकरी पर संकट

E20 विवाद: डीपफेक पोस्ट के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे नितिन गडकरी

फर्म के उत्तराधिकारियों को नहीं देने होंगे पुराना सर्विस टैक्स, हाईकोर्ट का फैसला

Punjab NFSA में बेहतर गेहूं पर हाई कोर्ट का नोटिस

Chandigarh हाई कोर्ट का पुरानी पेंशन पर बड़ा आदेश दिया

महिला की सैलरी 8 लाख प्रतिमाह, तलाक केस में पति से 1 लाख की डिमांड, याचिका ख़ारिज

शराब घोटाले से जुड़े ओवरटाइम स्कैम में 4 आरोपियों को हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दी

पति से 2 करोड़ की डिमांड, तलाक चाहती है पत्नी, हाईकोर्ट ने इसे क्रूरता बताया

LADC नीति पर विरोध तेज, हाई कोर्ट में आज कामकाज बंद

Hyderabad: हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हैदराबाद में क्या बदल सकते हैं नियम?

हाई कोर्ट वक्फ बोर्ड के गठन की वैधता की जांच करेगा

हाई कोर्ट का पुलिस पर सवाल, नितिन राज केस की जांच पर उठे सवाल