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बैन से पहले एडहॉक पर नियुक्त लोगों को सरकार रेगुलराइजेशन से मना नहीं कर सकती: HC
SRINAGAR.श्रीनगर: हाई कोर्ट ने कहा कि बैन से पहले काम पर रखे गए और डिपार्टमेंट के साथ लगातार काम कर रहे डेली रेटेड वर्कर्स को कैजुअल लेबरर होने के बहाने रेगुलराइजेशन से मना नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने...
16 Dec 2025 6:31 PM IST
प्रशासनिक मंजूरी के लिए ज़िम्मेदार विभाग, कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं: HC
SRINAGAR.श्रीनगर: हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवल न होने पर ठेकेदार द्वारा किए गए काम को स्पष्ट करना विभाग की ज़िम्मेदारी है और विभाग को छह हफ़्ते के अंदर ठेकेदार को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश...
16 Dec 2025 6:17 PM IST
नीलामी नोटिस के बाद सिक्योर्ड एसेट्स को भुनाने का अधिकार खत्म हो जाता है: HC
12 Dec 2025 4:44 PM IST
HC ने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने के लिए याचिकाकर्ताओं पर 50.000 रुपये का जुर्माना लगाया
11 Dec 2025 4:27 PM IST
