HC ने जमानत आवेदनों के लिए नया प्रावधान पेश किया है

JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट रूल्स, 1999 में एक महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया है, जिसका मकसद जमानत आवेदनों को दाखिल करने में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

नोटिफिकेशन नंबर 39-G ऑफ 2025 के ज़रिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पहले से मंज़ूरी के साथ, कोर्ट ने हाई कोर्ट रूल्स के चैप्टर XV में एक नया प्रावधान - रूल 176-A जोड़ा है।

इस नए जोड़े गए नियम के तहत, हर जमानत आवेदक को साफ तौर पर बताना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का कोई आवेदन दायर किया गया है और उस याचिका का नतीजा भी बताना होगा। आवेदकों को अन्य आपराधिक मामलों में अपनी किसी भी संलिप्तता का भी खुलासा करना होगा, साथ ही पूरी जानकारी और उन पर लिए गए फैसलों की भी जानकारी देनी होगी।

हाई कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस अनिवार्य जानकारी के बिना जमानत आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें ज़रूरी जानकारी दिए जाने के बाद ही बेंच के सामने पेश किया जाएगा।

रजिस्ट्रार जनरल एम के शर्मा द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस संशोधन का मकसद न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और जमानत मामलों में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने से रोकना है।