इलाहाबाद न्यूज़: प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या-51 के तहत बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अर्हता का विवाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा. असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 93 पदों पर भर्ती की अर्हता को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. पिछले दिनों हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की निर्धारित योग्यता के आधार पर भर्ती की जाए.
पूर्व में लिए गए आवेदन रद करते हुए अभ्यर्थियों की फीस वापस हो और नए सिरे से आवेदन लिए जाए. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की निर्णय लिया है. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सूत्रों की मानें तो यह भर्ती विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से निर्धारित मानकों पर हो रही है.
परिणाम संशोधित करने की मांग
संयुक्त युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लेखपाल भर्ती का परिणाम संशोधित करने की मांग की है. मोर्चा के राजेश सचान का कहना है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले को संज्ञान में लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ जांच के आदेश दिए थे जिसमें 15 हजार अभ्यर्थियों को संदिग्ध मानते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को रिपोर्ट सौंपी गई थी. लेकिन उनके परिणाम पर रोक नहीं लगाई गई. जिससे अपात्र अभ्यर्थियों का चयन डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए हो गया है. डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए संशोधित परिणाम जारी किया जाए.