EV खरीदने वालों के लिए खुशखबरी यूपी सरकार देगी आर्थिक सहायता

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से जहां पर्यावरण को फायदा होगा, वहीं ईंधन पर होने वाला खर्च भी कम होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ईवी को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

ईवी खरीद पर मिलेगा प्रोत्साहन

योगी सरकार की योजना के तहत पात्र लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें दोपहिया, तिपहिया और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को अपनाएं। उत्तर प्रदेश में पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू हैं। इन नीतियों के तहत वाहन खरीदारों को टैक्स छूट और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं।

प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार का फोकस

बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भविष्य का बेहतर विकल्प मान रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों से कार्बन उत्सर्जन कम होता है और शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलती है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो।

चार्जिंग नेटवर्क को किया जाएगा मजबूत

इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता बेहद जरूरी है। इसी को देखते हुए सरकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन विकसित करने पर भी जोर दे रही है। अधिकारियों के अनुसार, बेहतर चार्जिंग व्यवस्था से लोगों का भरोसा बढ़ेगा और ईवी खरीदने वालों की संख्या में इजाफा होगा।

रोजगार के भी बढ़ेंगे अवसर

सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों से नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ईवी निर्माण, बैटरी उत्पादन, चार्जिंग स्टेशन और सर्विस सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। योगी सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश को हरित परिवहन की दिशा में आगे ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति के बाद अब उम्मीद है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को और गति मिलेगी।