हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के ज़्यादा बार और ज़्यादा गंभीर होने के चलते, राज्य सरकार ने पूरे राज्य में आपदाओं से निपटने की क्षमता को मज़बूत करने और जोखिम को कम करने के लिए 2,688 करोड़ रुपये का 'हिमाचल प्रदेश रेज़िलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिज़ास्टर रिकवरी' (HP-READY) प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस महत्वाकांक्षी पहल को जनवरी 2026 से नवंबर 2030 तक लागू किया जाएगा, जिसमें आपदा की तैयारी, उसे कम करने, उससे उबरने और लंबे समय तक आपदाओं से निपटने की क्षमता बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, अपनी नाज़ुक पारिस्थितिकी और पहाड़ी इलाके की वजह से, जलवायु से जुड़ी आपदाओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में देखी गई विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं ने यह ज़रूरी कर दिया है कि हम राहत-केंद्रित रवैये से हटकर शासन के एक ऐसे मॉडल को अपनाएँ जो आपदाओं से निपटने की क्षमता पर केंद्रित हो।
मुख्यमंत्री ने कहा, "HP-READY लोगों की जान, उनकी आजीविका और विकास से जुड़ी संपत्तियों की रक्षा करने का हमारा रोडमैप है। आपदाओं से निपटने की क्षमता के बिना विकास टिकाऊ नहीं हो सकता।" उन्होंने आगे कहा कि यह प्रोजेक्ट उन ज़िलों और समुदायों को प्राथमिकता देगा जो आपदाओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं, और साथ ही ज़मीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन की क्षमता को मज़बूत करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के विकास का सफ़र जलवायु से जुड़ी बाधाओं से सुरक्षित रहे।