Himachal हाई कोर्ट अधिवक्ताओं का छोटा शिमला में सील्ड सड़क पर विरोध

Update: 2026-06-02 12:08 GMT

Himachal हिमाचल: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने सोमवार को छोटा शिमला से हाई कोर्ट तक सील्ड सड़क पर अपने वाहनों की आवाजाही पर लगाई जा रही रोक का विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने सुबह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर के बाहर प्रदर्शन किया और इसके बाद सचिवालय तक मार्च किया। उन्होंने वहां भी विरोध जारी रखा और अपने मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट की सील्ड सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर लंबी कतारें लग गईं और वाहन खड़े होने से यातायात ठप हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस चक्का जाम के कारण कई लोग अपने काम और जरूरी कार्यों के लिए समय पर नहीं पहुंच पाए।

घटना के दौरान एक महिला और अधिवक्ताओं के बीच बहस भी हुई। महिला ने बताया कि वह अपने बीमार बच्चे को स्कूल लेने जा रही थी, लेकिन अधिवक्ताओं ने उसे आगे जाने नहीं दिया। महिला ने कहा कि उनके बच्चे की सेहत को देखते हुए उसे रास्ता दिया जाना चाहिए था, लेकिन अधिवक्ताओं ने सड़क रोककर इस दौरान आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी।

अधिवक्ताओं का कहना है कि उनका विरोध इस बात के खिलाफ है कि छोटा शिमला से हाई कोर्ट तक की सील्ड सड़क पर उनके वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जा रही है। उनका दावा है कि यह रोक उनके काम और कोर्ट के मामलों को प्रभावित कर सकती है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे भविष्य में और बड़े आंदोलन कर सकते हैं।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस ने अधिवक्ताओं से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने कहा कि हाई कोर्ट की सुरक्षा और यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन वे लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रख रहे हैं।

प्रदर्शन और चक्का जाम के कारण सड़क पर कई घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह के विरोध और रोड ब्लॉक की स्थिति को देखते हुए समय पर जानकारी और वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की जाए।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का यह विरोध इस बात को उजागर करता है कि सील्ड सड़कों पर आवाजाही के नियम और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच संवाद और समझौता इस तरह की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है।

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