संघर्ष प्रभावित मणिपुर में BJP विधायकों द्वारा 'लोकप्रिय' सरकार बनाने के प्रयास पर संपादकीय

मणिपुर में एक बार फिर राजनीतिक हलचल की खबरें आई हैं, हालांकि दो साल पुराने संकट का कोई सार्थक समाधान राज्य में नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के नेतृत्व में 10 विधायकों के एक समूह ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 44 विधायक राज्य में “लोकप्रिय” सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। मणिपुर में फरवरी से राष्ट्रपति शासन है। इस समूह का दावा है कि यह आम मणिपुरियों की आवाज को मुखर कर रहा है, जो एक कार्यशील सरकार की बहाली के लिए उत्सुक हैं और अगर ऐसा गठन विफल होता है तो केंद्र का शासन फिर से लागू किया जा सकता है। संयोग से, मणिपुर विधानसभा निलंबित अवस्था में है और राष्ट्रपति शासन की इस अवधि की समाप्ति से पहले इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह मांग अप्रैल में 21 एनडीए विधायकों द्वारा प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को एक संयुक्त पत्र सौंपे जाने के बाद आई है, जिसमें इसी तरह की मांग की गई थी। मणिपुर को हमेशा के लिए राष्ट्रपति शासन के अधीन नहीं रहने दिया जा सकता। वास्तव में, राज्य की निर्वाचित सरकार को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है; यह लोकप्रिय इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है।

लेकिन एक ‘लोकप्रिय’ सरकार को मणिपुर के समाज के उन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी करना चाहिए जो जातीय विभाजन से जूझ रहे हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सदन में कुकी-ज़ो राजनीतिक प्रतिनिधि, यहाँ तक कि भाजपा के प्रतिनिधि भी, इस नवीनतम पहल से अपनी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यह मणिपुर सरकार के राजनीतिक पुनर्वास पर विचार करने से पहले ज़मीन पर संकट के समाधान की आवश्यकता को दोहराता है। एक लोकप्रिय सरकार, चाहे उसका अर्थ कुछ भी हो, मणिपुर की जातीय खाई को पाटने में तब तक सफल होने की संभावना नहीं है जब तक कि वह बहुलवादी न हो और संकट में सभी हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक न हो। यह देखना बाकी है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस सुझाव पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। लेकिन मणिपुर की रणनीतिक स्थिति भी इस तरह के प्रयोग के लिए अतिरिक्त चुनौतियाँ लाती है। पड़ोसी म्यांमार उथल-पुथल में है; राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति भी तनाव में है। परिस्थितियों में, हिंसा में फिर से वृद्धि से बचने के लिए संकटग्रस्त राज्य को मज़बूत हाथों में रखने की ज़रूरत है। मणिपुर को भाजपा द्वारा संभालने में बहुत कुछ कमी रह गई है। इस राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए केंद्र की ओर से पूर्ण भागीदारी की आवश्यकता है - प्रधानमंत्री कहां हैं? - लोकप्रिय सरकार जैसे तदर्थ प्रस्तावों से बचना ही बेहतर है।