अक्टूबर 2014 में 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत के बाद से एक दशक से अधिक—यानी 11 साल से ज़्यादा—का समय बीत चुका है। हालाँकि सार्वजनिक जगहों पर अब पहले से ज़्यादा सफ़ाई है और लोगों में नागरिक ज़िम्मेदारी की भावना भी बढ़ी है, लेकिन कचरा फेंकने की पुरानी समस्या अभी भी शहरी निकायों (municipal bodies) के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके समाधान के लिए अब नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
नगर प्रशासन में एक नया हाई-टेक हथियार शामिल हुआ है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाले निगरानी कैमरे। यह विचार सरल है, लेकिन बहुत प्रभावी है। कचरा फेंकने की समस्या वाली जगहों पर 'कंप्यूटर विज़न' वाले कैमरे लगाए गए हैं, जो रियल-टाइम में अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों पर नज़र रखते हैं। जैसे ही कोई नियम तोड़ता है, सिस्टम अपने आप लाउडस्पीकर के ज़रिए चेतावनी देता है, जिससे सबके सामने उस व्यक्ति की पहचान उजागर हो जाती है। साथ ही, यह सिस्टम उस व्यक्ति के चेहरे का डेटा रिकॉर्ड कर लेता है और सबूतों को नगर प्रशासन के पास भेज देता है, ताकि उन पर जुर्माना लगाया जा सके।
इस तकनीक की क्षमता को देखते हुए, भारत के कई शहर इसे आज़मा रहे हैं या लागू कर रहे हैं। मुंबई ने माहिम में एक प्रमुख पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जबकि चेन्नई, प्रयागराज, वाराणसी और विशाखापत्तनम जैसे अन्य बड़े शहरों ने भी अपनी स्वच्छता निगरानी व्यवस्था में AI एनालिटिक्स को शामिल करना शुरू कर दिया है।
दुनिया भर के अन्य शहर भी इसी तरह की तकनीक अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए, दुबई ने रियल-टाइम AI कैमरे लगाए हैं और साथ ही 500 दिरहम (लगभग ₹12,968) तक का भारी जुर्माना भी तय किया है। इतने भारी जुर्माने से लोगों को दुबई में कहीं भी कचरा फेंकने से रोकने में मदद मिलनी चाहिए। भारत में, जो लोग बार-बार नियम तोड़ते हैं, उनसे निपटने के लिए शायद और भी सख्त प्रशासनिक कदम उठाने पड़ें।
यह एक सक्रिय कदम है, जिसकी निश्चित रूप से तारीफ़ होनी चाहिए। नागरिक अनुशासन बनाए रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना जवाबदेही तय करता है—वहाँ भी, जहाँ पारंपरिक पुलिस व्यवस्था अक्सर कमज़ोर साबित होती है। हालाँकि, इस सिस्टम को सही ढंग से चलाना कई व्यावहारिक और नैतिक चुनौतियों से भरा है।
घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में, पैदल चलने वालों की भारी भीड़ और आवारा जानवरों की वजह से अक्सर 'गलत अलर्ट' (false alerts) मिल जाते हैं। इससे लोग बार-बार मिलने वाली इन स्वचालित चेतावनियों से परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा, जब लोग कैमरे की नज़र से बचने के लिए अपना कचरा बस कुछ मीटर आगे ले जाकर फेंक देते हैं, तो यह सिस्टम बेअसर हो जाता है—यानी इससे लोगों का बर्ताव नहीं बदलता, बस कचरा फेंकने की जगह बदल जाती है। साथ ही, मौसम की मार और तोड़फोड़ (vandalism) के कारण हार्डवेयर के ख़राब होने का ख़तरा भी इसे लागू करने में एक बड़ी बाधा है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियम तोड़ने वाले की पहचान के आधार पर कार्रवाई करना कितना मुश्किल या आसान होगा, यह पूरी तरह बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी वाहन का नंबर ट्रांसपोर्ट डेटाबेस में दर्ज है, तो उसे ट्रैक करना आसान है; केवल वास्तविक समय में चेहरे की पहचान के माध्यम से अज्ञात नागरिकों की पहचान करना और उन्हें दंडित करना एक बिल्कुल अलग बात है। ऐसा करने से पहचान सत्यापन में गंभीर रसद संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। निरंतर सार्वजनिक निगरानी से उत्पन्न होने वाली गोपनीयता संबंधी चिंताओं का भी मुद्दा है।
नगरपालिकाएँ और निगम एआई कैमरों को रामबाण नहीं मान सकते। उन्हें सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए एल्गोरिदम को परिष्कृत करना, हार्डवेयर की विश्वसनीयता को बढ़ाना और कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करना जारी रखना होगा।
अंततः, केवल प्रौद्योगिकी ही प्रणालीगत अवसंरचना की कमी को दूर नहीं कर सकती। ये निगरानी उपकरण अलग-थलग नहीं चलने चाहिए। इनका वास्तविक मूल्य दैनिक कचरा संग्रहण, सुलभ सार्वजनिक कूड़ेदान और विश्वसनीय अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं की एक व्यापक, अधिक सुसंगत प्रणाली में सहज रूप से एकीकृत होने में निहित है।
स्वच्छ भारत भारतीयों का अधिकार है, लेकिन इसके लिए काम करना हम सभी का कर्तव्य है।