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अचानक काली सूची में डालने के ख़िलाफ़ अदालत के नियम, उचित प्रक्रिया की कमी का हवाला दिया

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक हालिया फैसले में कहा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना काली सूची में डालने का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एम....