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सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी से कार्यवाही प्रभावित होगी: मद्रास उच्च न्यायालय

सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी से कार्यवाही प्रभावित होगी: मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई: यह मानते हुए कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही उचित समय सीमा के भीतर शुरू की जानी चाहिए, अन्यथा, पूरी कार्यवाही खराब हो जाएगी, मद्रास उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग के एक...

25 Feb 2024 3:12 PM IST
मद्रास उच्च न्यायालय ने फर्मों के विलय के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क को बरकरार रखा

मद्रास उच्च न्यायालय ने फर्मों के विलय के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क को बरकरार रखा

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्य सरकार उन कंपनियों के विलय के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क ले सकती है जिन्हें अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि, मुख्य...

22 Feb 2024 3:31 PM IST