मद्रास HC ने शर्तों के साथ चेन्नई में फॉर्मूला 4 नाइट स्ट्रीट रेस की अनुमति दी

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को चेन्नई में फॉर्मूला 4 नाइट स्ट्रीट रेस आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे दी। आयोजन के खिलाफ दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए, अदालत ने राज्य सरकार को उच्चतम स्तर की सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनता को असुविधा से बचने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार ने पहले दिसंबर 2023 में चेन्नई में फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप और इंडियन रेसिंग लीग नाइट स्ट्रीट रेस आयोजित करने के लिए रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड (आरपीपीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

सरकार ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए 42 करोड़ रुपये भी मंजूर किए थे, जिसे शुरू में 8 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित करने की योजना थी। हालांकि, चेन्नई में आए चक्रवात मिचौंग के बाद इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा।

इस बीच, इस आयोजन के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चेन्नई के मध्य में इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से असुविधा होगी और जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

इसी तरह एक निजी इकाई को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खजाने से 42 करोड़ रुपये खर्च करने पर भी विवाद उठाया गया.

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह के आयोजन इरुंगट्टुकोट्टई में मौजूदा रेस ट्रैक पर आयोजित किए जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि आरपीपीएल जैसी निजी संस्था को इस आयोजन से लाभ होगा और इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं है, जैसा कि राज्य ने दावा किया है।

हालाँकि, राज्य सरकार ने अदालत में याचिकाओं का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि किसी भी खेल आयोजन का आयोजन सरकार का नीतिगत निर्णय है और सभी आवश्यक अनुमति संबंधित विभागों से ली गई थी।

हाई कोर्ट के जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया.

सोमवार को सुनाए गए फैसले में सरकार को रेसिंग इवेंट को आगे बढ़ाने की सशर्त अनुमति दी गई। कार्यक्रम आयोजित करने के राज्य सरकार के नीतिगत फैसले को बरकरार रखते हुए, अदालत ने आरपीपीएल को सरकार द्वारा खर्च किए गए 42 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करने का भी आदेश दिया और कहा कि राज्य केवल आयोजन की सुविधा दे सकता है।

फैसले में कहा गया, "राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरपीपीएल या किसी को भी चेन्नई में स्ट्रीट सर्किट आयोजित करने के लिए आगामी दो वर्षों के लिए 15 करोड़ रुपये का निर्धारित व्यय अग्रिम रूप से जमा करना चाहिए।"