Shimla. शिमला। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जहां सदन में सरकार ने एक साथ 13 विधेयक पेश किए, वहीं सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्ष ने गारंटियों को लेकर सरकार को घेरा और प्रदेश की हर महिला को 1500 रुपए देने के साथ अब तक बकाया 72 हजार रुपए देने की मांग उठाई। सदन में हिमाचल सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में एक साथ 13 कानून बनाने या इनमें संशोधन के लिए बिल रखे। सदन में चल रहे काम रोको प्रस्ताव को देखते हुए इन विधेयकों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष से आग्रह किया, जिसे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वीकार कर लिया गया। इन्हें पारित करने के लिए शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शनिवार को लगाया जाएगा। इनके विधेयकों के तहत राज्य सरकार लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में एक संशोधन करने जा रही है। इसके जरिए अब सरकार एक्वायर करने के बाद इस्तेमाल न की गई अतिरिक्त भूमि को वापस ले सकती है। लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन के बाद यह प्रावधान किया जा रहा है कि जो सरेआम और गैर मुमकिन रास्ते को रोकेगा।
उसे पांच से 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है और बिजली, पानी की सबसिडी भी बंद की जा सकती है। पंचायती राज एक्ट में कोरम की समस्या खत्म करने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। जबकि शहरों में लटकी तारों को हटाने के लिए नगर निगम और नगर परिषदों को अधिकार देने के लिए भी म्युनिसिपल एक्ट में संशोधन हो रहा है। तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय में उपकुलपति का पद सृजित किया जा रहा है। शिमला में सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड परमिट अब एक साथ तीन साल के लिए देने का प्रावधान भी हो रहा है। इसके लिए शिमला रोड यूजर एक्ट में संशोधन का बिल रखा गया है। उद्योग विभाग के तहत इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन और फैसिलिटेशन के लिए भी विधेयक विधानसभा में आया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक और विधेयक जन विश्वास बिल के रूप में है, जिसमें कई कानूनों में जेल की सजा जैसे प्रावधान हटाए जाएंगे। राज्य सरकार ने सर्टेन गुड्स कैरीड थ्रू रोड्स यानी सीजीएसआर एक्ट में भी संशोधन करने का फैसला लिया है, जिसके जरिए प्रति क्विंटल 25 रुपए तक एनवायरमेंट सेस लगाया जा सकता है। सेस की दर सरकार बाद में तय करेगी।