गलोड़। प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान आर्थिक, प्राकृतिक और राजनीतिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के गठन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत हमीरपुर के तीन विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि कुछ विधायक सरकार पर गलत तरीके से टेंडर आबंटित करने का दबाव बना रहे थे, जबकि कुछ अन्य अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगे थे, लेकिन उन्होंने ऐसे
किसी भी दबाव
के आगे झुकने से इनकार किया और प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना सुनिश्चित किया। पिछले वर्ष आपदा के दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ की राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन यह धनराशि अभी तक जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद सरकार ने अपने संसाधनों से आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने के बावजूद प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से अग्रसर है। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों में पेपरलीक के मामले सामने आए थे, जबकि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक में संलिप्त लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है।
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