वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने संघीय सरकार के साथ काम करने वाले ठेकेदारों के लिए नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत यदि अमेरिकी कांग्रेस किसी संघीय ठेकेदार से जानकारी या दस्तावेज मांगती है, तो संबंधित ठेकेदार को इसकी सूचना व्हाइट हाउस को देनी होगी। इस कदम के बाद अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस के बीच निगरानी अधिकारों, सरकारी पारदर्शिता तथा कार्यपालिका की जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई है।नए निर्देश का संबंध उन निजी कंपनियों और संस्थानों से है, जो अमेरिकी संघीय सरकार के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं या सरकारी परियोजनाओं पर काम करते हैं। ऐसे ठेकेदारों के पास सरकारी अनुबंधों, परियोजनाओं, खर्च और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। अमेरिकी कांग्रेस अपनी निगरानी संबंधी जिम्मेदारियों के तहत समय-समय पर इन कंपनियों से दस्तावेज और अन्य विवरण मांगती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को इस संबंध में कार्यकारी आदेश संख्या 14438 पर हस्ताक्षर किए। आदेश का शीर्षक 'प्रोटेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव्स प्रिविलेजेज एंड एनहांसिंग एफिशिएंसीज इन फेडरल कॉन्ट्रैक्टिंग' रखा गया है। इसमें संघीय ठेकेदारों और उपठेकेदारों को कांग्रेस की ओर से मिलने वाले वर्तमान तथा भविष्य के सूचना अनुरोधों के बारे में व्हाइट हाउस और संबंधित सरकारी एजेंसियों को तत्काल सूचित करने का निर्देश दिया गया है।आदेश के अनुसार, यदि कांग्रेस किसी ठेकेदार से कार्यपालिका के साथ उसके कामकाज या संचार से संबंधित जानकारी मांगती है, तो ठेकेदार को संबंधित सरकारी एजेंसी के साथ समन्वय करना होगा। इसके अतिरिक्त व्हाइट हाउस या संबंधित एजेंसी जिस जानकारी को कार्यकारी विशेषाधिकार के अंतर्गत गोपनीय मानती है, उसे रोकने के निर्देशों का पालन करना होगा।
ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि इस आदेश का उद्देश्य सरकारी कामकाज से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। व्हाइट हाउस के अनुसार, संघीय सरकार कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में निजी कंपनियों के साथ काम करती है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और अन्य संवेदनशील गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। ऐसे में सरकारी एजेंसियों और ठेकेदारों के बीच होने वाले कुछ संवादों को गोपनीय बनाए रखना आवश्यक है।व्हाइट हाउस ने तर्क दिया कि यदि ठेकेदार बिना समन्वय के कांग्रेस को संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो इससे कार्यपालिका के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अलग से कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है, जिससे समय और सार्वजनिक संसाधनों का अतिरिक्त खर्च होगा।
नए आदेश में संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी ठेकेदारों और उपठेकेदारों को इन नियमों की जानकारी दें। सरकारी एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित कंपनियां कांग्रेस से मिलने वाले सूचना अनुरोधों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।आदेश के कार्यान्वयन के लिए अमेरिकी प्रबंधन एवं बजट कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट को दिशा-निर्देश तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कार्यालय बताएगा कि सरकारी एजेंसियां ठेकेदारों के अनुपालन की निगरानी और व्हाइट हाउस के साथ समन्वय किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती हैं।नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। आदेश के अनुसार, संबंधित एजेंसियां लागू कानूनों के तहत सरकारी अनुबंध समाप्त करने, रद्द करने या ठेकेदारों को भविष्य के संघीय कार्यों से निलंबित अथवा प्रतिबंधित करने जैसे कदमों पर विचार कर सकती हैं। हालांकि किसी विशेष कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा इस आदेश में नहीं की गई है।
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब नवंबर 2026 के मध्यावधि चुनावों में जीत के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी जनवरी में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों का नियंत्रण संभालने की तैयारी कर रही है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों, सरकारी अनुबंधों, संभावित हितों के टकराव और अन्य प्रशासनिक मामलों की जांच करने के संकेत दिए हैं।रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने ट्रंप के सहयोगियों, पूर्व अधिकारियों और परिवार के सदस्यों सहित 12 लोगों को पत्र भेजकर संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने को कहा है। इन पत्रों को आगामी संसदीय जांच की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।
ट्रंप प्रशासन का नया आदेश कांग्रेस की निगरानी संबंधी शक्तियों और राष्ट्रपति के कार्यकारी विशेषाधिकार के बीच संवैधानिक बहस को भी सामने लाता है। अमेरिकी व्यवस्था में कांग्रेस को सरकारी कामकाज की निगरानी और जांच का अधिकार प्राप्त है। वहीं राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में कार्यपालिका के गोपनीय संवादों को सार्वजनिक करने से रोकने के लिए कार्यकारी विशेषाधिकार का दावा कर सकते हैं।हालांकि कार्यकारी विशेषाधिकार असीमित नहीं है। यदि कांग्रेस और कार्यपालिका के बीच किसी दस्तावेज या जानकारी को लेकर विवाद होता है, तो अदालतें संबंधित संवैधानिक अधिकारों और कानूनी परिस्थितियों का परीक्षण कर सकती हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले भी संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया था कि उनके कर्मचारी कांग्रेस के समक्ष गवाही देने से पहले व्हाइट हाउस की मंजूरी प्राप्त करें। नए आदेश के माध्यम से सूचना साझा करने से संबंधित समन्वय व्यवस्था का विस्तार निजी ठेकेदारों तक किया गया है।इस कदम को लेकर कानूनी विवाद की संभावना भी जताई जा रही है। विशेष रूप से उस स्थिति में सवाल उठ सकते हैं, जब कांग्रेस किसी ठेकेदार को औपचारिक समन जारी करके जानकारी मांगती है और व्हाइट हाउस संबंधित सामग्री रोकने का निर्देश देता है। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस के जांच अधिकार और कार्यपालिका के गोपनीयता संबंधी दावों के बीच टकराव हो सकता है।फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने अपने फैसले को संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता से जुड़ा कदम बताया है। दूसरी ओर, इस आदेश से कांग्रेस की जांच प्रक्रिया पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर बहस शुरू हो गई है। आने वाले समय में इसके कार्यान्वयन और संभावित कानूनी चुनौतियों से स्पष्ट होगा कि संघीय ठेकेदारों द्वारा कांग्रेस को जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया किस प्रकार प्रभावित होती है।
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