जनगणना और परिसीमन पर सियासत तेज, माकपा ने जताई चिंता
एमए बेबी का बड़ा बयान
नई दिल्ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी सीपीआई(एम) के महासचिव एमए बेबी ने जनगणना के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को टालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने से पहले इसके व्यापक राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए। एमए बेबी के बयान के बाद देश में जनगणना, संसदीय प्रतिनिधित्व और राज्यों के बीच सीटों के वितरण को लेकर चल रही बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई है।एमए बेबी ने परिसीमन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया का संबंध केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने से नहीं, बल्कि देश के संघीय ढांचे और विभिन्न राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के हितों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।एमए बेबी की मांग ऐसे समय सामने आई है, जब केंद्र सरकार वर्ष 2027 की जनगणना की तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या गणना के लिए 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि निर्धारित किया गया है। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग सरकारी योजनाओं, संसाधनों के वितरण और विभिन्न प्रशासनिक निर्णयों में किया जाता है।
परिसीमन का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की व्यवस्था है। हालांकि संविधान में किए गए संशोधनों के कारण राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के वर्तमान आवंटन को पहली ऐसी जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक स्थिर रखा गया है, जो वर्ष 2026 के बाद आयोजित होगी।केंद्र सरकार ने 29 जनवरी 2026 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से भी इस संवैधानिक स्थिति की जानकारी दी थी। सरकार ने स्पष्ट किया था कि परिसीमन की प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार परिसीमन आयोग द्वारा संचालित की जाती है।एमए बेबी की मांग के पीछे राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संभावित बदलाव की चिंता है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम रही है। ऐसे में जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किए जाने पर उनके सापेक्ष प्रतिनिधित्व में बदलाव की आशंका व्यक्त की जाती रही है।
इस मुद्दे पर बहस का एक प्रमुख पहलू यह है कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर परिणाम हासिल किए हैं, उन्हें भविष्य में संसदीय प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसलिए परिसीमन की प्रक्रिया में इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाने का प्रश्न सामने आता है।सीपीआई(एम) महासचिव एमए बेबी पहले भी जनगणना की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार के सामने अपनी चिंताएं रख चुके हैं। अगस्त 2026 में उन्होंने भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें जनगणना के दौरान व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने, जातिगत गणना, दिव्यांगता से संबंधित आंकड़ों और जनगणना के आंकड़ों को अन्य सरकारी डेटाबेस से जोड़ने जैसे मुद्दे उठाए गए थे।
माकपा ने अपने ज्ञापन में कहा था कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना करने की प्रक्रिया नहीं है। इसके परिणाम सरकारी नीतियों, विकास योजनाओं, संसाधनों के आवंटन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करते हैं। पार्टी ने जनगणना के आंकड़ों की गोपनीयता और उनके उपयोग को लेकर स्पष्ट सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी।इसके बाद अक्टूबर 2026 में एमए बेबी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर जनगणना नियमों में किए गए संशोधनों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि गणनाकर्मियों की नियुक्ति से संबंधित नए प्रावधान जनगणना की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं।
उन्होंने विशेष रूप से निजी शिक्षण संस्थानों और अन्य संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को गणनाकर्मी नियुक्त करने की अनुमति पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि जनगणना जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और गणनाकर्मियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है। हालांकि ये आशंकाएं माकपा नेता के राजनीतिक और प्रशासनिक आकलन का हिस्सा थीं।परिसीमन के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि जनगणना आयोजित करना और उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। जनगणना का उद्देश्य जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराना है, जबकि परिसीमन का संबंध चुनावी प्रतिनिधित्व और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं से है।
इसलिए जनगणना से जुड़े परिसीमन को टालने की मांग का अर्थ अनिवार्य रूप से जनगणना को स्थगित करने की मांग नहीं है। एमए बेबी के बयान का मुख्य विषय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होने वाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व के पुनर्निर्धारण का समय और उसके संभावित प्रभाव हैं।परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को संवैधानिक प्रावधानों, राज्यों की चिंताओं और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। इस संबंध में किसी भी बदलाव के लिए लागू संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक होगा।फिलहाल एमए बेबी ने जनगणना से जुड़े परिसीमन को टालने की मांग उठाई है। उनका यह रुख देश में संघीय संतुलन और राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही बहस से जुड़ा है। हालांकि उनके इस विशेष बयान की तारीख और पूरा संदर्भ स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं हो सका है। परिसीमन की अंतिम रूपरेखा और समयसीमा को लेकर आधिकारिक निर्णय ही आगे की स्थिति स्पष्ट करेगा।