नई दिल्ली। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करने की मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए बैंकों से मिलने वाले ऋण ने आम लोगों के लिए व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाया है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक करीब 11 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें लगभग साढ़े चार हजार आवेदनों को स्वीकृति मिल गई है। यह संख्या पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के पूरे 12 महीनों में कुल 4,468 आवेदन स्वीकृत हुए थे, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती करीब छह महीनों में ही स्वीकृत आवेदनों की संख्या पिछले वर्ष के स्तर तक पहुंच गई है। इससे स्पष्ट है कि घरों में सौर ऊर्जा अपनाने के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है।

छह महीने में पिछले साल के बराबर आवेदन स्वीकृत

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 11 हजार लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है।

इनमें से करीब 4,500 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 4,468 आवेदन स्वीकृत हुए थे।

इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती छह महीनों में ही स्वीकृत आवेदनों की संख्या पिछले पूरे वर्ष के आंकड़े के आसपास पहुंच गई है।

यह स्थिति सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता और योजना में लोगों की भागीदारी को दर्शाती है।

2024-25 में केवल 800 घरों पर लगे थे सोलर पैनल

योजना के शुरुआती दौर की तुलना में वर्तमान स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में संबंधित जिले में केवल 800 घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित हो सके थे।

इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के अंतर्गत 4,468 आवेदनों को स्वीकृति मिली।

अब चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 11 हजार आवेदन आने और लगभग साढ़े चार हजार को मंजूरी मिलने से योजना का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है।

हालांकि, आवेदन स्वीकृत होने और सोलर पैनल स्थापित होने के आंकड़े अलग-अलग हैं।

इसलिए स्वीकृत आवेदनों की संख्या को वास्तविक रूप से स्थापित सोलर पैनलों की संख्या नहीं माना जा सकता।

बैंकों के ऋण से मिल रही आर्थिक सहायता

घरों पर सोलर पैनल लगाने में शुरुआती खर्च एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है।

सोलर पैनल, इन्वर्टर, संरचना, वायरिंग और स्थापना से संबंधित कार्यों पर एकमुश्त राशि खर्च करनी पड़ती है।

ऐसे में बैंकों से उपलब्ध ऋण लोगों को सोलर सिस्टम लगाने में आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है।

ऋण सुविधा के माध्यम से पात्र आवेदक सोलर पैनल लगाने के शुरुआती खर्च का प्रबंधन कर सकते हैं।

इससे उन परिवारों के लिए भी योजना का लाभ लेना आसान हो सकता है, जो एक साथ पूरी राशि खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं।

हालांकि, ऋण की स्वीकृति संबंधित बैंक की पात्रता शर्तों, दस्तावेजों और अन्य निर्धारित नियमों पर निर्भर करती है।

दो से चार किलोवाट क्षमता के पैनल की मांग अधिक

वर्तमान में दो से चार किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम अधिक स्थापित किए जा रहे हैं।

घरेलू उपयोग के लिए इस क्षमता के सिस्टम कई परिवारों की बिजली जरूरतों के अनुरूप हो सकते हैं।

सोलर सिस्टम की उपयुक्त क्षमता का चयन घर की मासिक बिजली खपत, छत पर उपलब्ध जगह और परिवार की जरूरतों के आधार पर किया जाता है।

जिन घरों में बिजली की खपत कम है, उनके लिए छोटी क्षमता का सिस्टम पर्याप्त हो सकता है।

वहीं, अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवारों को अपेक्षाकृत अधिक क्षमता वाले सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है।

सोलर पैनल लगाने से पहले बिजली की वास्तविक खपत का आकलन करना जरूरी है।

योजना में मिलती है सरकारी सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है।

इस योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह सहायता निर्धारित पात्रता और योजना के नियमों के अनुसार मिलती है।

कुछ राज्यों में अतिरिक्त राज्य सहायता भी उपलब्ध हो सकती है। वास्तविक लाभ संबंधित राज्य की नीति और उपभोक्ता की पात्रता पर निर्भर करेगा।

बिजली बिल में बचत की संभावना

घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का प्रमुख लाभ यह है कि परिवार अपनी जरूरत के लिए बिजली का उत्पादन कर सकते हैं।

दिन के समय सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का उपयोग घरेलू उपकरणों को चलाने में किया जा सकता है।

इससे बिजली वितरण कंपनी से खरीदी जाने वाली बिजली की मात्रा कम हो सकती है।

नेट मीटरिंग की व्यवस्था लागू होने पर अतिरिक्त बिजली के समायोजन का लाभ भी संबंधित नियमों के अनुसार मिल सकता है।

हालांकि, बिजली बिल में वास्तविक बचत सोलर सिस्टम की क्षमता, मौसम, बिजली खपत और स्थानीय बिजली दरों पर निर्भर करती है।

योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के बराबर सौर ऊर्जा उत्पादन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक उपभोक्ता का बिजली बिल स्वतः शून्य हो जाएगा।

आवेदन के बाद होती है तकनीकी प्रक्रिया

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है।

आवेदक को निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनी की तकनीकी स्वीकृति और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं।

पात्रता के अनुसार पंजीकृत विक्रेता के माध्यम से सोलर सिस्टम स्थापित कराया जा सकता है।

स्थापना के बाद निरीक्षण, मीटरिंग और संबंधित दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया पूरी होती है।

इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

आवेदन और स्थापना से संबंधित जानकारी आधिकारिक पोर्टल पीएम सूर्य घर योजना पर उपलब्ध है।

सौर ऊर्जा अपनाने से पर्यावरण को भी लाभ

घरों पर सोलर पैनल लगाने से पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करने में सहायता मिल सकती है।

सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और बिजली उत्पादन के दौरान इससे प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन नहीं होता।

रूफटॉप सोलर सिस्टम का विस्तार ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त घरेलू स्तर पर बिजली उत्पादन बढ़ने से उपभोक्ताओं को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी रहती है।

हालांकि, सोलर सिस्टम की लागत की भरपाई होने में लगने वाला समय स्थानीय परिस्थितियों और वास्तविक उत्पादन पर निर्भर करेगा।

योजना के बढ़ते आवेदनों से उत्साह

चालू वित्तीय वर्ष में करीब 11 हजार आवेदन और लगभग 4,500 स्वीकृतियां पीएम सूर्य घर योजना के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाती हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 4,468 आवेदनों की तुलना में इस बार शुरुआती छह महीनों में ही लगभग समान संख्या में मंजूरी मिलना महत्वपूर्ण है।

बैंकों से ऋण की सुविधा और सरकारी सब्सिडी के कारण अधिक परिवार सौर ऊर्जा अपनाने पर विचार कर रहे हैं।

अब योजना की सफलता के लिए जरूरी होगा कि स्वीकृत आवेदनों पर समय से सोलर सिस्टम स्थापित हों और पात्र लाभार्थियों को निर्धारित सहायता मिल सके।

इससे घरों की छतों पर सौर ऊर्जा उत्पादन को और गति मिल सकती है।

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