नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मंसुख मांडविया ने श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास को देश की प्रगति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास राष्ट्रीय प्रगति के रथ के दो पहिए हैं। देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए इन दोनों क्षेत्रों के बीच संतुलन आवश्यक है। उनका यह बयान श्रमिकों के हितों, रोजगार के अवसरों और उद्योगों के विकास के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।मांडविया ने श्रमिकों की भूमिका को राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में श्रमशक्ति का विशेष योगदान होता है। उद्योगों की उत्पादकता और आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में श्रमिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में श्रमिकों के हितों की रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को एक-दूसरे के विरोध में देखने के बजाय परस्पर सहयोगी तत्वों के रूप में समझना जरूरी है।
श्रमिकों की खुशहाली से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था
मंसुख मांडविया के बयान का प्रमुख संदेश यह है कि श्रमिकों की खुशहाली और उद्योगों की प्रगति एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी भी उद्योग के सफल संचालन के लिए प्रशिक्षित, सुरक्षित और सक्षम श्रमशक्ति आवश्यक होती है। वहीं, उद्योगों के विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और उचित पारिश्रमिक जैसे विषय लंबे समय से श्रम नीतियों के केंद्र में रहे हैं। इन क्षेत्रों में सुधार से श्रमिकों की कार्यक्षमता और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।इसके साथ ही उद्योगों को अनुकूल वातावरण मिलने से निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस प्रकार श्रमिकों और उद्योगों के बीच संतुलित संबंध आर्थिक विकास को अधिक टिकाऊ बनाने में योगदान दे सकते हैं।
औद्योगिक विकास में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका
भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण, निर्माण, परिवहन, सेवा और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। बड़े उद्योगों से लेकर छोटे और मध्यम उद्यमों तक, श्रमशक्ति उत्पादन और सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है।औद्योगिक विकास का अर्थ केवल नए कारखानों की स्थापना या उत्पादन क्षमता में वृद्धि तक सीमित नहीं है। इसके साथ रोजगार के अवसर, कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और श्रमिकों की सुरक्षा जैसे विषय भी जुड़े हुए हैं।विशेषज्ञों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी बदलाव के साथ श्रमिकों को नए कौशल उपलब्ध कराना भी जरूरी होता जा रहा है। आधुनिक मशीनों, डिजिटल प्रणालियों और नई उत्पादन तकनीकों के इस्तेमाल से कार्यस्थलों की प्रकृति बदल रही है।ऐसी परिस्थितियों में श्रमिकों को बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना उद्योगों और कर्मचारियों दोनों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
चार श्रम संहिताओं के एक वर्ष पूरे होने पर चिंतन शिविर
गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 21 और 22 नवंबर 2026 को दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम, रोजगार तथा उद्योग मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं।यह आयोजन 21 नवंबर 2025 को लागू हुई चार श्रम संहिताओं का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र की संयुक्त अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री मंसुख मांडविया ने की। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं।
सामाजिक सुरक्षा का दायरा 25 करोड़ से बढ़कर 101 करोड़
मांडविया ने कहा कि श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि इन संहिताओं में न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और निश्चित अवधि के रोजगार जैसे प्रावधान शामिल हैं।केंद्रीय मंत्री के अनुसार, देश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा वर्ष 2014 के 25 करोड़ लोगों से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने इसे श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम बताया।मांडविया ने कहा कि उद्योगों के लिए अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने देश के सात करोड़ श्रमिकों के कल्याण के लिए सभी संबंधित पक्षों से टीम इंडिया की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया।
विदेशों में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
केंद्रीय मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को देखते हुए युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसरों और श्रमिकों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पर गंभीर विचार-विमर्श जरूरी है।गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि श्रमिकों का सम्मान, कल्याण और सशक्तीकरण राष्ट्र निर्माण के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने राज्यों के बीच बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने और श्रमिक हितों के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।श्रम एवं रोजगार सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यप्रणाली और सोच में बदलाव की आवश्यकता बताई। चिंतन शिविर में ईपीएफओ सुधार, ईएसआईसी सुधार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और रोजगार संबंधी पहलों पर भी चर्चा निर्धारित है।
Tags: