नई दिल्ली। देश में पीने के पानी की गुणवत्ता और उसमें मौजूद हानिकारक रासायनिक तत्वों को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है। पेयजल में पेर- और पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थों (PFAS) के संदूषण से जुड़े मामले में अधिकरण ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सहित संबंधित निकायों से जवाब मांगा है। इस मामले में पांच निकायों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकरण की कार्रवाई से पीने के पानी में मौजूद ऐसे रसायनों की निगरानी, उनकी जांच और उनके नियमन का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।PFAS को आमतौर पर 'फॉरएवर केमिकल्स' यानी हमेशा बने रहने वाले रसायन कहा जाता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि ये पदार्थ प्राकृतिक वातावरण में आसानी से विघटित नहीं होते और लंबे समय तक पानी, मिट्टी तथा पर्यावरण में मौजूद रह सकते हैं। ऐसे रसायनों की मौजूदगी को लेकर वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जताई है।
क्या हैं PFAS और क्यों बढ़ रही है चिंता?
PFAS रसायनों का एक बड़ा समूह है, जिनका इस्तेमाल विभिन्न औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों में किया जाता रहा है। पानी और तेल से बचाव करने वाले कपड़ों, नॉन-स्टिक बर्तनों, कुछ अग्निरोधी उत्पादों और औद्योगिक सामग्रियों में इनका उपयोग होता है। इन रसायनों की खासियत यह है कि ये गर्मी, पानी और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रति काफी प्रतिरोधी होते हैं।यही विशेषता पर्यावरण के लिए चुनौती बन जाती है। सामान्य परिस्थितियों में इनके टूटने और खत्म होने की प्रक्रिया बेहद धीमी होती है। औद्योगिक गतिविधियों, अपशिष्ट निस्तारण और अन्य माध्यमों से ये जल स्रोतों तक पहुंच सकते हैं। एक बार पर्यावरण में पहुंचने के बाद लंबे समय तक बने रहने की क्षमता के कारण इनके प्रभावों का आकलन करना महत्वपूर्ण हो जाता है।PFAS के कुछ प्रकारों के संपर्क को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी सामने आई हैं। विभिन्न शोधों में इनके संपर्क और लिवर, प्रतिरक्षा प्रणाली, विकास संबंधी समस्याओं तथा कुछ कैंसर के जोखिम के बीच संभावित संबंधों पर चर्चा की गई है। हालांकि, इन प्रभावों का स्तर रसायन के प्रकार, संपर्क की अवधि और मात्रा पर निर्भर करता है।
चेन्नई के जल स्रोतों में भी सामने आया था मामला
भारत में PFAS संदूषण का मुद्दा पहले भी सामने आ चुका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के एक अध्ययन में चेन्नई की झीलों और जल स्रोतों में 'फॉरएवर केमिकल्स' की मौजूदगी का पता लगाया गया था। इस अध्ययन में बकिंघम नहर, अड्यार नदी और चेम्बरमबक्कम झील के पानी में PFAS की मौजूदगी का विषय सामने आया था।इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मामले पर संज्ञान लिया था। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जवाब मांगा गया। CPCB ने अधिकरण को बताया था कि पर्यावरण मंत्रालय, BIS, CSIR-NEERI, CSIR-IITR और IIT मद्रास के प्रतिनिधियों के बीच इस विषय पर चर्चा की गई है।
पेयजल के मानकों में बदलाव की तैयारी
PFAS संदूषण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पेयजल में इन रसायनों की स्वीकार्य सीमा निर्धारित करने और उनकी नियमित निगरानी के लिए स्पष्ट मानकों की आवश्यकता है। वर्तमान भारतीय पेयजल मानक IS 10500:2012 में संशोधन की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा हो चुकी है।BIS की पेयजल एवं कार्बोनेटेड पेय पदार्थ संबंधी समिति ने 20 जून 2025 की बैठक में पेयजल मानकों में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसमें PFAS और अन्य उभरते प्रदूषकों को भी शामिल करने पर विचार किया गया। इसके लिए उभरते प्रदूषकों और फॉरएवर केमिकल्स पर एक विशेष कार्यसमूह गठित किया गया था।BIS ने संबंधित विभागों से देशभर के जल स्रोतों में विभिन्न प्रदूषकों की मौजूदगी और उनकी सांद्रता से संबंधित पिछले पांच वर्षों के आंकड़े भी मांगे थे। इसमें PFAS और माइक्रोप्लास्टिक जैसे उभरते प्रदूषकों की जानकारी शामिल थी।
निगरानी और जांच की व्यवस्था पर रहेगा जोर
पेयजल में रासायनिक प्रदूषण की पहचान के लिए नियमित सैंपल जांच और वैज्ञानिक निगरानी महत्वपूर्ण है। केवल पानी की बाहरी गुणवत्ता देखकर यह पता लगाना संभव नहीं है कि उसमें PFAS जैसे सूक्ष्म रासायनिक प्रदूषक मौजूद हैं या नहीं। इसके लिए विशेष परीक्षण तकनीकों और मानकीकृत जांच प्रक्रियाओं की जरूरत होती है।ऐसे मामलों में संबंधित सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण मंत्रालय, CPCB और BIS की जिम्मेदारी है कि वे उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी, जांच रिपोर्ट और शोध के आधार पर प्रदूषण की स्थिति को समझें तथा आवश्यक मानकों के विकास की दिशा में काम करें।इस मामले में NGT की कार्रवाई का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि सुरक्षित पेयजल सीधे आम नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा विषय है। अधिकरण के समक्ष संबंधित निकायों के जवाब आने के बाद PFAS की निगरानी, पेयजल मानकों और संभावित नियंत्रण उपायों को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।फिलहाल इस मामले में जारी नोटिसों के बाद संबंधित संस्थाओं के जवाब और आगे की न्यायिक कार्रवाई पर नजर रहेगी।
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