नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल में मारुति से जुड़ी कंपनी का डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरधारक बनाया गया था। भाजपा सांसद ने सवाल उठाया कि आखिर तत्कालीन सरकारी नियमों के बावजूद सोनिया गांधी को कंपनी में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैसे मिली? उन्होंने इसे गांधी परिवार को कथित तौर पर अनुचित सरकारी लाभ पहुंचाने का मामला बताया है। निशिकांत दुबे के इन आरोपों के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक विवाद एक बार फिर तेज होने की संभावना है। यह पूरा मामला सोनिया गांधी की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच सामने आया है।

विदेशी नागरिक होने के बावजूद डायरेक्टर कैसे बनीं सोनिया?

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार, 21 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट के माध्यम से सोनिया गांधी की कथित व्यावसायिक भूमिका पर सवाल उठाए।

उन्होंने दावा किया कि वर्ष 1970 में सोनिया गांधी विदेशी नागरिक थीं, इसके बावजूद उन्हें मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (MTS) का मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरधारक बनाया गया था।

दुबे ने सवाल किया कि यदि उस समय सरकारी नियमों के तहत विदेशी नागरिकों को भारतीय कंपनियों में निदेशक बनने की अनुमति नहीं थी, तो सोनिया गांधी को यह पद कैसे मिला?

उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार की कथित मेहरबानी से जोड़ते हुए कहा कि गांधी परिवार को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं।

हालांकि, सांसद की ओर से लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

21 नवंबर 1970 के समझौते का किया उल्लेख

निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में 21 नवंबर 1970 की एक कथित डील का भी उल्लेख किया।

उन्होंने दावा किया कि इसी दिन संजय गांधी ने सोनिया गांधी से जुड़ी मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था।

भाजपा सांसद ने सवाल उठाया कि जब मारुति से संबंधित कंपनी की स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी, तो उसे वर्ष 1968 में ही केंद्र सरकार से कार निर्माण की अनुमति देने वाला पत्र कैसे मिल गया था?

उन्होंने इस घटनाक्रम को तत्कालीन सरकार और गांधी परिवार के बीच कथित संबंधों का उदाहरण बताया।

दुबे के अनुसार, कंपनी की स्थापना और उसे मिली सरकारी सुविधाओं के समय तथा परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए।

यहां उल्लेखनीय है कि दुबे का आरोप विशेष रूप से मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। इसे वर्तमान की मारुति सुजुकी कंपनी के स्वामित्व से जोड़कर प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

इंदिरा गांधी के कैबिनेट फैसले पर भी उठाए सवाल

निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान मारुति परियोजना को मिली सरकारी सुविधाओं पर भी सवाल खड़े किए।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 1969 में इंदिरा गांधी ने कैबिनेट के माध्यम से ऐसा फैसला कराया, जिससे उनकी बहू सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी को कार निर्माण की अनुमति मिल सकी।

उन्होंने यह भी सवाल किया कि संजय गांधी ने 3 अप्रैल 1972 को कंपनी के कामकाज के लिए भारत सरकार के खर्च पर विदेश यात्रा क्यों की थी।

भाजपा सांसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निजी कंपनी का कार्यालय कैसे संचालित हो रहा था और इंदिरा गांधी के निजी सचिव आरके धवन की कंपनी में क्या भूमिका थी?

दुबे ने इन घटनाओं को गांधी परिवार को कथित रूप से सरकारी संरक्षण मिलने के आरोप से जोड़ा।

जमीन आवंटन और बैंक लोन को लेकर भी लगाए आरोप

भाजपा सांसद ने मारुति परियोजना को लेकर हरियाणा में जमीन आवंटन का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने दावा किया कि उस समय हरियाणा सरकार के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी।

इसके बावजूद सोनिया गांधी को वर्ष 1970 में जमीन कैसे आवंटित हुई, यह सवाल उन्होंने अपनी पोस्ट में उठाया।

इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी इस मामले से जोड़ते हुए सवाल किया कि क्या इससे गांधी परिवार से जुड़ी कंपनियों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिली थी?

दुबे ने आरोप लगाया कि सरकारी कंपनियों ने मारुति को सीमेंट, स्टील और कोयले जैसी औद्योगिक सामग्री भी उपलब्ध कराई थी।

उन्होंने यह भी सवाल किया कि कंपनी के पूरी तरह संचालित होने से पहले ही राज्य सरकारों ने बस बॉडी निर्माण के लिए अग्रिम भुगतान कैसे किया?

इन सभी दावों को उन्होंने तत्कालीन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया है। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उनके सोशल मीडिया पोस्ट के साथ विस्तृत दस्तावेजी प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

संजय गांधी की मारुति परियोजना पहले भी रही विवादों में

मारुति परियोजना का इतिहास 1970 के दशक में काफी विवादों में रहा था। संजय गांधी की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर तत्कालीन सरकार की नीतियों, लाइसेंस और जमीन आवंटन जैसे मुद्दों पर सवाल उठे थे।

वर्ष 1977 में इस परियोजना की जांच के लिए जांच आयोग भी गठित किया गया था।

उस समय कंपनी को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक निर्णयों में राजनीतिक प्रभाव के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल उठे थे।

अब निशिकांत दुबे ने इसी पुराने विवाद को फिर से राजनीतिक चर्चा में ला दिया है।

उन्होंने दावा किया कि मारुति परियोजना को लेकर उस समय कई ऐसे फैसले हुए, जिनमें गांधी परिवार को विशेष लाभ मिला।

उनका कहना है कि इन घटनाक्रमों का पूरा विवरण सार्वजनिक होना चाहिए।

सोनिया गांधी की आत्मकथा के बाद तेज हुई बयानबाजी

निशिकांत दुबे के ताजा आरोप ऐसे समय सामने आए हैं, जब सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है।

यह पुस्तक 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित हुई थी।

इसमें सोनिया गांधी ने अपने व्यक्तिगत जीवन, राजीव गांधी से विवाह, गांधी परिवार के साथ संबंधों और भारतीय राजनीति में अपने लंबे सफर का उल्लेख किया है।

किताब के प्रकाशन के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच कई पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर बयानबाजी तेज हुई है।

निशिकांत दुबे ने पहले भी सोनिया गांधी पर एक अलग किताब लिखने की घोषणा की थी। उन्होंने इसके लिए दस सवालों की सूची भी जारी की थी।

अब मारुति परियोजना को लेकर लगाए गए आरोपों को उन्होंने अपनी इस राजनीतिक मुहिम का हिस्सा बनाया है।

सोनिया गांधी से जवाब मांग रहे निशिकांत दुबे

भाजपा सांसद ने अपने आरोपों के अंत में सोनिया गांधी से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देने की चुनौती दी।

उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को अपनी आत्मकथा में यह बताना चाहिए था कि मारुति से जुड़ी कंपनी में उनकी कथित हिस्सेदारी कैसे बनी और तत्कालीन सरकार से उसे किस आधार पर सुविधाएं मिलीं।

दुबे ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने बिना पर्याप्त निजी निवेश के अपनी बहू को मारुति कंपनी से संबंधित व्यावसायिक लाभ पहुंचाया था।

हालांकि, सोनिया गांधी या कांग्रेस की ओर से इन ताजा आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक जवाब उपलब्ध नहीं है।

फिलहाल निशिकांत दुबे की पोस्ट के बाद मारुति परियोजना का पुराना विवाद फिर से राजनीतिक चर्चा में आ गया है। अब इस मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया और आरोपों के समर्थन में सामने आने वाले दस्तावेजों पर नजर रहेगी।

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