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सियांग बांध पर अमित शाह का बड़ा आश्वासन, बातचीत से दूर होंगी चिंताएं

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश की प्रस्तावित 11,200 मेगावाट क्षमता वाली सियांग बांध परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताओं पर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सियांग घाटी के निवासियों की आशंकाओं और आपत्तियों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाएगा। शाह ने स्पष्ट किया कि परियोजना को आगे बढ़ाते समय क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर भी बड़ा दावा किया। गृह मंत्री ने कहा कि 35 वर्षों से अधिक समय तक अशांति और हिंसा का सामना करने वाले कश्मीर में अब कोई भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है। उन्होंने इस बदलाव को केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का परिणाम नहीं, बल्कि भेदभाव और अलगाव की भावना समाप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों से भी जोड़ा।
सियांग बांध परियोजना पर बातचीत का भरोसा
अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना को लेकर स्थानीय निवासियों की चिंताएं सामने आती रही हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन चिंताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने के पक्ष में है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि परियोजना से जुड़े मुद्दों पर स्थानीय लोगों की बात सुनी जाएगी।
गृह मंत्री के बयान में क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के संरक्षण पर विशेष जोर रहा।
सियांग घाटी अरुणाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में शामिल है, जहां स्थानीय समुदायों के सामाजिक जीवन में प्राकृतिक परिवेश, नदी और पारंपरिक मान्यताओं का महत्वपूर्ण स्थान है।
ऐसे में किसी बड़ी परियोजना को लेकर स्थानीय निवासियों की चिंताओं का समाधान करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की सुरक्षा का आश्वासन
अमित शाह ने कहा कि सियांग बांध परियोजना को आगे बढ़ाते समय स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक विश्वासों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं के साथ स्थानीय समुदायों की भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करना भी जरूरी है।
सियांग घाटी के लोगों के लिए नदी केवल जल संसाधन नहीं, बल्कि उनकी पारंपरिक जीवनशैली और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ी हुई है।
इसलिए परियोजना से संबंधित चर्चाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।
हालांकि, सरकार स्थानीय लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए किन विशेष उपायों या प्रक्रियाओं को अपनाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।
स्थानीय समुदायों की जमीन और आजीविका को लेकर विरोध
सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) का कुछ स्थानीय आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं।
विशेष रूप से आदि समुदाय के लोगों ने परियोजना के कारण पुश्तैनी जमीन, गांवों और आजीविका पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई है।
स्थानीय संगठनों का कहना है कि बड़े बांध के निर्माण से पर्यावरण और नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर असर पड़ सकता है।
इसके अलावा क्षेत्र के भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण भी सवाल उठाए गए हैं।
संगठनों ने परियोजना के प्रारंभिक सर्वेक्षण में अधिक पारदर्शिता और स्थानीय निवासियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की मांग की है।
प्रभावित लोगों के पुनर्वास का भी आश्वासन
अमित शाह ने परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए बेहतर पुनर्वास व्यवस्था उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगी।
गृह मंत्री ने परियोजना के संभावित प्रभावित परिवारों के लिए देश के सर्वोत्तम पुनर्वास पैकेजों में से एक उपलब्ध कराने की बात कही।
उन्होंने स्थानीय संगठनों से राज्य सरकार के साथ चर्चा करने और अपनी मांगें प्रशासन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाने की अपील की।
शाह ने कहा कि बातचीत और सहमति बनाने के प्रयासों के माध्यम से ही आगे का रास्ता निकाला जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए परियोजना महत्वपूर्ण: शाह
गृह मंत्री ने प्रस्तावित सियांग परियोजना को अरुणाचल प्रदेश और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि परियोजना का संबंध बिजली उत्पादन, राज्य की आय और देश की ऊर्जा सुरक्षा से है।
केंद्र सरकार इस परियोजना को रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानती है।
इसका एक कारण चीन की ओर से तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर प्रस्तावित विशाल जलविद्युत परियोजना है।
यही नदी भारत में प्रवेश करने के बाद सियांग कहलाती है और आगे असम में ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा बनती है।
हालांकि, स्थानीय संगठनों का कहना है कि रणनीतिक और आर्थिक महत्व के साथ पर्यावरण तथा प्रभावित लोगों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
अरुणाचल प्रदेश पुलिस के कार्यक्रम में दिया बयान
अमित शाह ने यह बयान अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास बांदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया।
इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान प्रदान किया गया।
गृह मंत्री ने अपने संबोधन में पुलिस बलों की भूमिका, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा संबंधी बदलावों का उल्लेख किया।
इसी दौरान उन्होंने सियांग बांध परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया।
शाह ने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें सियांग क्षेत्र के लोगों की चिंताओं की जानकारी मिली है और इनमें कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने स्थानीय लोगों से सकारात्मक बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की।
कश्मीर में आतंकवाद को लेकर अमित शाह का बड़ा दावा
सियांग परियोजना के अलावा अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर भी टिप्पणी की।
उन्होंने दावा किया कि 35 वर्षों से अधिक समय तक हिंसा और अशांति का सामना करने वाली कश्मीर घाटी में अब एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है।
गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में आया बदलाव केवल आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई का परिणाम नहीं है।
उनके अनुसार, युवाओं के बीच भेदभाव और अलगाव की भावना समाप्त करने के प्रयासों ने भी इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हालांकि, स्थानीय युवाओं की आतंकवादी गतिविधियों में भागीदारी समाप्त होने संबंधी यह गृह मंत्री का दावा है। इसके समर्थन में उन्होंने अपने संबोधन में कोई विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए।
अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का किया उल्लेख
अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान हटाए जाने के फैसले का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद कश्मीर की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।
गृह मंत्री के अनुसार, अनुच्छेद 370 हटाए जाने से युवाओं में अलगाववादी भावना कम करने में मदद मिली।
उन्होंने 1990 के दशक में कश्मीर में फैली हिंसा और आतंकवाद का जिक्र करते हुए वर्तमान स्थिति की तुलना उस दौर से की।
शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के प्रयासों ने कश्मीर में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से शुरू किए गए विकास कार्यों को भी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों से जोड़ा।
सुरक्षा बलों के योगदान की सराहना
गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की भूमिका की सराहना की।
उन्होंने कहा कि लंबे समय तक हिंसा और आतंकवाद का सामना करने वाले क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई।
शाह ने 1990 के दशक की परिस्थितियों को याद करते हुए कहा कि उस समय कश्मीर में आतंकवाद गंभीर चुनौती बन गया था।
उन्होंने दावा किया कि अब घाटी में शांति और विकास की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।
गृह मंत्री ने इस बदलाव को देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
सियांग परियोजना पर बातचीत के अगले दौर का इंतजार
अमित शाह के आश्वासन के बाद अब सियांग घाटी के स्थानीय लोगों और राज्य सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर ध्यान रहेगा।
परियोजना का विरोध कर रहे संगठनों ने प्रारंभिक सर्वेक्षण रोकने, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई और अक्टूबर में हुई हिंसा की न्यायिक जांच जैसी मांगें भी उठाई हैं।
इन मांगों को लेकर संगठनों ने गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा है।
फिलहाल सरकार परियोजना को ऊर्जा सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण बता रही है, जबकि स्थानीय समुदाय इसके संभावित सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंतित हैं।
ऐसे में आगे की बातचीत और सरकार की ओर से उठाए जाने वाले ठोस कदम परियोजना की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।





