नई दिल्ली। घरेलू सहायिका की हत्या के मामले में आरोपी एक डॉक्टर को अदालत ने तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की है। डॉक्टर ने अपने 19 वर्षीय बेटे के निधन के बाद उसके अंतिम संस्कार और उससे जुड़े पारिवारिक धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए अदालत से अस्थायी रिहाई की अनुमति मांगी थी। अदालत ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया। हालांकि इस राहत का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी को हत्या के मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है।घरेलू सहायिका की हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत मिलने का विषय न्यायिक और मानवीय दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक ओर हत्या के आरोप से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया है, वहीं दूसरी ओर आरोपी के परिवार में 19 वर्षीय बेटे की मृत्यु से उत्पन्न परिस्थितियां हैं। अदालत का निर्णय इसी विशेष पारिवारिक स्थिति के संदर्भ में सामने आया है।
अंतरिम जमानत सामान्य जमानत से अलग होती है। इसमें अदालत किसी विशेष परिस्थिति या आवश्यकता को देखते हुए आरोपी को निर्धारित समय के लिए अस्थायी राहत देती है। ऐसी राहत मिलने से आपराधिक मुकदमा समाप्त नहीं होता और न ही आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप स्वतः समाप्त होते हैं। निर्धारित अवधि पूरी होने पर आरोपी को अदालत के निर्देशों का पालन करना होता है।हालांकि, उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार अदालत ने अभी तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर नहीं की है, बल्कि पुलिस से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है।** इसलिए मामले की वर्तमान स्थिति को जमानत याचिका पर सुनवाई के रूप में समझना आवश्यक है।इस मामले में आरोपी की पहचान डॉ. मनीष गुप्ता के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें 18 जून 2026 को घरेलू सहायिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ दिल्ली की साकेत जिला अदालत में मुकदमा चल रहा है। इसी बीच उनके इकलौते बेटे पार्थ गुप्ता की 19 नवंबर को मृत्यु हो गई। पार्थ की उम्र 19 वर्ष थी।
डॉ. मनीष गुप्ता की ओर से अधिवक्ता कमल नयन तिवारी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी के इकलौते बेटे की अचानक मृत्यु होने से परिवार गहरे सदमे में है। ऐसे समय में पिता का अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में उपस्थित रहना आवश्यक है।बचाव पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होना पिता की भावनात्मक और नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन न्यायिक हिरासत में होने के कारण डॉ. मनीष गुप्ता अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अधिवक्ता ने इसी आधार पर अदालत से तीन सप्ताह की अस्थायी रिहाई देने का अनुरोध किया।अधिवक्ता के अनुसार, 20 नवंबर को आरोपी की पत्नी ने फोन करके बेटे की मृत्यु की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि पार्थ गुप्ता का निधन एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को हुआ था। परिवार के लिए यह घटना बेहद दुखद रही है। याचिका में कहा गया कि बेटे के निधन के बाद आरोपी का परिवार के साथ रहना आवश्यक है।
घरेलू सहायिका हत्याकांड की जांच के दौरान पार्थ गुप्ता का नाम भी सामने आया था। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र में उसे संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने उससे पूछताछ भी की थी। हालांकि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में किसी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष की जानकारी उपलब्ध नहीं है।अदालत ने अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को संबंधित तथ्यों की सत्यापन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने मामले को शनिवार की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत पुलिस की रिपोर्ट और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर आगे निर्णय करेगी।कानूनी दृष्टि से अंतरिम जमानत का उद्देश्य विशेष परिस्थितियों में सीमित अवधि के लिए राहत देना होता है। पारिवारिक शोक, गंभीर बीमारी या अन्य असाधारण परिस्थितियों में आरोपी अदालत से ऐसी राहत मांग सकता है। हालांकि जमानत देना या न देना अदालत के विवेक और मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।
इस मामले में आरोपी डॉक्टर के सामने एक ओर घरेलू सहायिका की हत्या का गंभीर आरोप है, जबकि दूसरी ओर इकलौते बेटे के निधन से उत्पन्न पारिवारिक संकट है। बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष इसी परिस्थिति को आधार बनाकर राहत मांगी है।अब इस मामले में अदालत के अगले आदेश का इंतजार है। पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि डॉ. मनीष गुप्ता को बेटे के अंतिम संस्कार और संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों में जमानत मंजूर किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।
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