मंडल में मुरादाबाद गन्ना उत्पादन में सबसे फिसड्डी

Update: 2023-07-14 12:41 GMT

मुरादाबाद न्यूज़: गन्ना उत्पादन में मुरादाबाद मंडल में सबसे पीछे रह गया. प्रदेश गन्ना मुख्यालय से प्रदेश के सभी गन्ना उत्पादक जिलों का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन जारी किया गया. इसमें मुरादाबाद का प्रदेश में 22वां स्थान है. मुरादाबाद का प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन 798.76 कुंतल रहा. मंडल का बिजनौर मंडल में टॉप पर है. शामली सूबे में पहले स्थान पर है.

मुरादाबाद मंडल की बात करें तो बिजनौर जिला यूपी में छठें स्थान पर रहा. यहां प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन 900.32 कुंतल रहा है. वर्ष 2022-23 का गन्ना उत्पादन का औसत गन्ना विभाग की ओर से जारी किया गया. सूबे में मुजफ्फर नगर दूसरे और मेरठ जिला तीसरे स्थान पर है. मुरादाबाद मंडल का संभल जिला 839.52 कुंतल/हेक्टेयर औसत गन्ना उत्पादन के साथ आठवें स्थान पर रहा. वहीं अमरोहा जिले में प्रति हेक्टेयर गन्ने की औसत उपज 831.08 कुंतल पाई गई. अमरोहा जिला गन्ना उत्पादन में प्रदेश में ग्यारहवें स्थान पर है. रामपुर जिले में प्रति हेक्टेयर गन्ने का औसत उत्पादन 804.56 कुंतल रहा. यह प्रदेश में 18 वें स्थान पर रहा. मुरादाबाद जिला मंडल में सबसे पीछे रहा. यहां प्रति हेक्टयर 798.76 कुंतल प्रति हेक्टेयर गन्ने की औसत उपज रही है. इस तरह मंडल में मुरादाबाद सबसे नीचे रहा. मुरादाबाद के बाद सीतापुर और गोंडा का नंबर है. मुरादाबाद में चार चीनी मिलें हैं.

आधार लिंक न कराने पर खाते फ्रीज

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना में अभी भी आठ हजार से अधिक लाभार्थियों ने अपना आधार लिंक नहीं कराया है. आधार लिंक न कराने पर लाभार्थियों का बैंक खाता विभाग द्वारा फ्रीज करा दिया गया है.

जिला प्रोबेशन विभाग द्वारा लगातार सूचना जारी करने के बाद भी लाभार्थियों द्वारा आधार सत्यापन नहीं कराया जा रहा है. बीते एक वर्ष से आधार लिंक कराने को विभाग द्वारा जोर दिए जाने के बावजूद पचास हजार से अधिक लाभार्थियों में से मात्र 42 हजार महिलाओं ने अपना आधार लिंक कराया है. जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कई बार लाभार्थियों को आधार लिंक कराने को सूचित किया गया. कॉल करके भी जानकारी दी थी, इसके बावजूद कुछ लाभार्थियों द्वारा आधार लिंक नहीं कराया गया.

जिन्होंने अपना आधार लिंक नहीं कराया है. अब उनके बैंक खाते फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में लाभार्थी महिलाएं स्वयं आधार जमा कराने को कार्यालय पहुंच रही हैं.

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