HYDERABAD,हैदराबाद: तेलंगाना के सांसद श्री पोरिका बलराम नाइक Shri Porika Balram Naik ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। 26 जुलाई को लिखे पत्र में सांसद ने संसद के मौजूदा सत्र में नए पशु कल्याण विधेयक (पशु क्रूरता निवारण विधेयक 2022) को पेश करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि मानव और पशु दोनों के लिए एक सुरक्षित और मानवीय समाज सुनिश्चित किया जा सके। पत्र में पशुओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। वर्तमान में, पशुओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध- जिसमें पशु को पीटना, जहर देना, बलात्कार करना या जलाना शामिल है- के लिए अधिकतम जुर्माना मात्र 50 रुपये (और बार-बार अपराध करने वालों के लिए 100 रुपये) है।
ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल/इंडिया की सरकारी मामलों की निदेशक मौसमी गुप्ता ने कहा: “पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 पुराना हो चुका है और पशुओं के खिलाफ अपराधों की गंभीरता को संबोधित करने में अपर्याप्त है। यह देखना निराशाजनक है कि क्रूरता के सबसे जघन्य कृत्यों में भी न्यूनतम दंड का प्रावधान है। बदलाव का समय अब आ गया है, और हम उन सांसदों के समर्थन के लिए आभारी हैं जो मजबूत पशु संरक्षण कानूनों की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हैं। पीसीए अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन देश भर में जानवरों के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह तेजी से कार्रवाई करे और संसद के मौजूदा सत्र में संशोधन विधेयक पेश करे।”
2016 से, ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल/इंडिया और पीपुल फॉर एनिमल्स भारत सरकार से पीसीए अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह कर रहे हैं जो अब 60 साल से अधिक पुराना है। 2020 और 2022 के बीच नए विधेयक पर कई बार विचार-विमर्श हुआ है, हालांकि इसे संसद में पेश नहीं किया गया है। हेमा मालिनी, पंकज चौधरी, अर्जुन लाल मीना, डॉ. के. लक्ष्मण, मार्गनी भरत राम, डॉ. मोहम्मद जावेद और राजा अमरेश्वर नाइक सहित 140 से अधिक सांसदों ने इसका समर्थन किया है और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि प्रस्तावित पशु क्रूरता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2022 को चर्चा और पारित करने के लिए लाया जाए।