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Mumbai: अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों में दोषसिद्धि बढ़ाने के निर्देश

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानभवन में कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि (कांविंशन) की दर बढ़ाने के लिए...

Shimla: अत्याचार अधिनियम के मामलों में बढ़ा लंबित मामलों का आंकड़ा

एससी-एसटी अत्याचार मामलों में न्याय प्रक्रिया धीमी

Mandi: मंडी वन मंडल के 34 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी, वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी

Jammu: वन अधिकार अधिनियम की जांच के लिए सरकार ने गठित की दो कमेटियां

SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत बरी होने वालों के लिए अपील दर सिर्फ़ 0.2% है

Haridwar: नारी शक्ति वंदन अधिनियम विवाद में भाजपा का बयान

Hisar: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बयानबाज़ी तेज

Women's आरक्षण अधिनियम 2023 लागू होगा: 30 महीने बाद गजट में प्रकाशन

भूमिहीनों के लिए ऐतिहासिक कदम: वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006

Jammu: भूमि अनुदान अधिनियम में किए गए बदलाव पर विरोध

Bengaluru : अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम पारित करने की मांग

Srinagar: अधिनियम के क्रियान्वयन पर सरकार से स्पष्टीकरण तलब

Assam के मतदाता आरपी अधिनियम प्रावधान के तहत फिर से आवेदन कर सकते हैं

कर्नाटक विधानमंडल ने केंद्र के VB ग्राम अधिनियम, 2025 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया