जयपुर: राजस्थान के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में लंबे समय से अटकी सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में बड़ी प्रगति हुई है। न्यायालय से भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 23 विशिष्टताओं में 209 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इससे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ने और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि सहायक आचार्य भर्ती के लिए वर्ष 2021 में विज्ञप्ति जारी की गई थी। हालांकि, विभिन्न न्यायालयीन मामलों के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी।

उन्होंने बताया कि 6 नवंबर 2026 को न्यायालय से रोक हटने के बाद विभाग ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद 18 नवंबर को 209 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए।

नियुक्तियों में सबसे अधिक पद जनरल सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग और जनरल मेडिसिन विभाग में भरे गए हैं। जनरल सर्जरी में 41, स्त्री एवं प्रसूति रोग में 39 और जनरल मेडिसिन में 31 सहायक आचार्यों को नियुक्ति दी गई है।

इसके अलावा शिशु रोग विभाग में 21, निश्चेतन विभाग में 20 और रेडियोडायग्नोसिस में 16 सहायक आचार्यों की नियुक्ति हुई है।

विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं से जुड़े विभागों में भी नियुक्तियां की गई हैं। कार्डियोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी में छह-छह, कार्डियो थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी में पांच, नेत्र रोग में चार और एनाटॉमी विभाग में तीन सहायक आचार्य नियुक्त किए गए हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, यूरोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीएण्डएसएम, डेंटल प्रोस्थेटिक्स, हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी, न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सहित अन्य विशिष्टताओं में भी नियुक्तियां दी गई हैं।

प्रमुख शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) गायत्री राठौड़ ने बताया कि शेष अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त होने के बाद नियमानुसार उनके नियुक्ति आदेश भी जारी किए जाएंगे।

इससे स्पष्ट है कि भर्ती प्रक्रिया के तहत आगे भी नियुक्तियां होने की संभावना है।

सरकार के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्यों की संख्या बढ़ने से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। विद्यार्थियों को विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन मिल सकेगा और संबंधित अस्पतालों में विशेषज्ञ उपचार सेवाओं का भी विस्तार होगा।

वर्ष 2021 से लंबित भर्ती में 209 नियुक्ति आदेश जारी होने से चिकित्सा शिक्षा विभाग को राहत मिली है। सरकार अब शेष चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

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