भुवनेश्वर: बच्चों के खिलाफ अपराधों में जल्द न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, भुवनेश्वर की स्पेशल कोर्ट (POCSO) ने चंदाका पुलिस स्टेशन के केस नंबर 88 (जो 12 फरवरी, 2026 को POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया गया था) में बाया साहू को दोषी ठहराया है।यह फैसला 20 अगस्त को सुनाया गया, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को BNS की धारा 65(2) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया। आरोपी को 20 साल की कठोर कैद और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है; जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कैद की सजा भी होगी।
यह केस 12 फरवरी, 2026 को दर्ज किया गया था और FIR दर्ज होने के सिर्फ़ 5 दिन बाद, 17 फरवरी, 2026 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। 25 फरवरी, 2026 को आरोप तय किए गए और 26 फरवरी, 2026 को सबूत पेश करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इतनी तेज़ी से हुई जांच की वजह से केस जल्द ही ट्रायल के चरण में पहुँच सका।
केस दर्ज होने के लगभग छह महीने बाद, 20 अगस्त, 2026 को फैसला सुनाया गया, जिसमें BNS की धारा 65(2) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग पीड़ित को 6 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया है, जिसका भुगतान भुवनेश्वर में खुर्दा ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) के माध्यम से किया जाएगा।
स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग पीड़ित, गवाहों और मेडिकल सबूतों पर भरोसा किया और माना कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के आरोप साबित कर दिए हैं।जांच में गवाहों से तुरंत पूछताछ, घटनास्थल का नक्शा तैयार करना, आरोपी की गिरफ्तारी, ज़रूरी चीज़ों और बायोलॉजिकल सबूतों को ज़ब्त करना, पीड़ित और आरोपी की मेडिकल जांच, सबूतों को SFSL भेजना और BNSS की धारा 183 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज करना शामिल था।
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के 10 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें पीड़ित, परिवार के सदस्य, मेडिकल अधिकारी और दो जांच अधिकारी शामिल थे।चंदाका पुलिस स्टेशन की SI ज्योत्सना रानी प्रधान और IIC समिता मिश्रा जांच अधिकारी थीं। शुरुआत में SI ज्योत्सना रानी प्रधान ने जांच संभाली, जिसके बाद भुवनेश्वर के DCP के निर्देश पर जांच IIC समिता मिश्रा को सौंप दी गई। IIC समिता मिश्रा ने जांच पूरी की और चार्जशीट दाखिल की।
भुवनेश्वर के DCP, IPS जगमोहन मीणा सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे, जबकि भुवनेश्वर के स्पेशल P.P. (POCSO) सुब्रत प्रियदर्शी प्रॉसिक्यूटिंग ऑफिसर थे।यह सज़ा बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों में भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस के उस केंद्रित नज़रिए को दिखाती है, जिसमें वे तेज़ी से जांच, जल्द चार्जशीट दाखिल करने और प्रभावी ढंग से मुक़दमा चलाने पर ज़ोर देते हैं, ताकि गंभीर अपराधों को जल्द से जल्द उनके तार्किक अंजाम तक पहुँचाया जा सके।