बेंगलुरु। कर्नाटक में सूखे और किसानों को मुआवजा देने के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद के बीच मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का मामला गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने एक बार फिर इस खर्च को लेकर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्य के किसान सूखे और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तब मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के नवीनीकरण पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने की क्या जरूरत थी?विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'गंगा' के नवीनीकरण पर जनता के करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने इस परियोजना में टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए और सरकार से कुल खर्च का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब राज्य में किसान सूखा राहत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। विजयेंद्र का कहना है कि सरकार किसानों को राहत देने में वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देती है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर कथित तौर पर भारी रकम खर्च किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं।
सूखे में किसानों को राहत नहीं, CM आवास पर भारी खर्च का आरोप
बीवाई विजयेंद्र ने 20 नवंबर को पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के किसान गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं और उन्हें समय पर राहत राशि नहीं मिल रही है। इसके बावजूद सरकार ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर कथित तौर पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च कर दिए।उन्होंने दावा किया कि किसानों को मुआवजा देने में सरकार कई शर्तें लगा रही है। कुछ किसानों को केवल 400 से 500 रुपये तक की राहत राशि मिलने की बात भी उन्होंने कही। विजयेंद्र के मुताबिक, किसानों को राहत देने के लिए 17 शर्तें लगाना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि जब किसानों, गन्ना उत्पादकों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए पर्याप्त धन नहीं होने की बात कही जा रही है, तो सरकारी आवास के नवीनीकरण पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने का क्या औचित्य है?
टेंडर प्रक्रिया और बिल भुगतान पर भी उठाए सवाल
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में अपनाई गई टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना में उचित टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं।विजयेंद्र ने उन खबरों पर भी स्पष्टीकरण मांगा, जिनमें दावा किया गया था कि ठेकेदारों को केवल 2 से 3 करोड़ रुपये के बिल जमा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सरकार से पूछा कि यदि वास्तव में 100 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, तो भुगतान, टेंडर और निर्माण कार्य से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं?उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य की जनता को बताना चाहिए कि सरकारी खजाने से कितनी रकम खर्च हुई और इस खर्च के पीछे क्या कारण थे। हालांकि, 100 करोड़ रुपये खर्च होने का आंकड़ा फिलहाल बीजेपी नेता का आरोप है और इसकी स्वतंत्र जांच से पुष्टि होना बाकी है।
कुमारा कृपा गेस्ट हाउस को बनाया गया है मुख्यमंत्री का आवास
इस पूरे विवाद के केंद्र में बेंगलुरु स्थित ऐतिहासिक 'कुमारा कृपा' गेस्ट हाउस है। इस विरासत भवन का नवीनीकरण करके इसे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आधिकारिक आवास 'गंगा' में बदला गया है।विजयेंद्र ने इसी नवीनीकरण परियोजना पर कथित 100 करोड़ रुपये खर्च होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस खर्च का हिसाब देना चाहिए। उनका सवाल है कि जब राज्य में सूखे की स्थिति है और किसान आर्थिक सहायता के लिए परेशान हैं, तब सरकारी धन का इतना बड़ा हिस्सा आवास के नवीनीकरण पर क्यों लगाया गया?बीजेपी नेता ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाने के संकेत दिए हैं। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 से 11 दिसंबर तक बेलगावी के सुवर्ण विधान सौधा में आयोजित होना है।
डीके शिवकुमार का पलटवार, विजयेंद्र को ही जांच की जिम्मेदारी देने की पेशकश
बीवाई विजयेंद्र के आरोपों पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी जवाब दिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वह इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र को ही पांच सदस्यीय जांच समिति का अध्यक्ष बनने की पेशकश कर दी।शिवकुमार ने कहा कि समिति में बीजेपी, जनता दल (सेक्युलर) और निर्दलीय विधायकों को शामिल किया जा सकता है। इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने विजयेंद्र से कहा कि वे अपनी पसंद के सदस्यों का चयन करें और सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच कराएं।मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके विधानसभा में पेश कर सकती है। इसके बाद विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जांच में यह पता लगाया जाए कि यदि 100 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, तो पैसा कहां और किस काम में लगाया गया।
विधानसभा में भी उठ सकता है मामला
मुख्यमंत्री की ओर से जांच समिति बनाने की पेशकश के बाद यह विवाद और चर्चा में आ गया है। शिवकुमार का कहना है कि जांच के लिए विपक्ष को पूरी स्वतंत्रता दी जा सकती है और खर्च से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल कराई जा सकती है।वहीं, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि किसानों को राहत और मुआवजा देने के मामले में सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए।कर्नाटक विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र इस मामले के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि जांच समिति गठित होती है और रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाती है, तो मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर हुए वास्तविक खर्च को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर 100 करोड़ रुपये खर्च होने का आरोप राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है। एक ओर बीजेपी सरकार से खर्च का हिसाब मांग रही है, तो दूसरी ओर डीके शिवकुमार ने विपक्ष को ही जांच करने की चुनौती दी है।
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