बेंगलुरु। कर्नाटक में राज्य सरकार की 'भारत जोड़ो' योजना को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने आरोप लगाया है कि इस योजना का लाभ केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि योजना के तहत गठित की जाने वाली परियोजना समितियों में भाजपा और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के सदस्यों को शामिल नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर सरकारी धन का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
आर. अशोक के अनुसार, 'भारत जोड़ो' योजना के अंतर्गत बेंगलुरु के प्रत्येक वार्ड को 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इस योजना में करदाताओं के पैसे का उपयोग किया जा रहा है, तो इसका लाभ किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं तक सीमित क्यों होना चाहिए।
हर वार्ड को 10 लाख रुपये देने का दावा
बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आर. अशोक ने कहा कि राज्य सरकार की 'भारत जोड़ो' योजना के तहत शहर के प्रत्येक वार्ड को 10 लाख रुपये की राशि दी जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस राशि के उपयोग और परियोजनाओं से संबंधित समितियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
अशोक ने दावा किया कि सरकार के एक मंत्री ने निर्देश दिया है कि परियोजना समितियों में भाजपा और जेडीएस के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
उनके अनुसार, यह व्यवस्था सरकारी योजना को राजनीतिक दल के कार्यक्रम की तरह संचालित करने का प्रयास है।
हालांकि, इन कथित निर्देशों की आधिकारिक पुष्टि और संबंधित दस्तावेजों का विवरण उपलब्ध नहीं है।
भाजपा और जेडीएस कार्यकर्ताओं को बाहर रखने का आरोप
विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि परियोजना समितियों में विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं करने की बात कही गई है।
उन्होंने विशेष रूप से भाजपा और जेडीएस का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इन दलों के सदस्यों को समितियों से दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अशोक के मुताबिक, इससे योजना के संचालन में राजनीतिक भेदभाव की आशंका पैदा होती है।
उनका कहना है कि सार्वजनिक धन से संचालित योजनाओं में किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को विशेष लाभ देना उचित नहीं है।
हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि परियोजना समितियों के गठन के लिए सरकार ने कौन-से आधिकारिक नियम निर्धारित किए हैं और सदस्यों का चयन किस प्रक्रिया से किया जा रहा है।
करीब 200 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप
आर. अशोक ने दावा किया कि 'भारत जोड़ो' योजना और गारंटी कार्यान्वयन समितियों पर खर्च होने वाली राशि को मिलाकर लगभग 200 करोड़ रुपये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लाभ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि यदि वार्ड और पंचायत स्तर पर इसी प्रकार धन का वितरण किया गया, तो अन्य विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है।
हालांकि, 200 करोड़ रुपये के कथित राजनीतिक उपयोग की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यह राशि विपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए आरोप का हिस्सा है।
क्या है भारत जोड़ो युवा संघ योजना?
कर्नाटक सरकार की 'भारत जोड़ो युवा संघ' योजना का घोषित उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवा संगठनों को मजबूत करना है।
योजना के तहत लगभग 10,000 युवा संघ स्थापित करने और इसके लिए 1,010 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की जानकारी सामने आई है।
इस पहल के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामुदायिक भागीदारी, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार की ओर से योजना को युवा सशक्तीकरण से जोड़ा गया है, जबकि विपक्ष इसके क्रियान्वयन और लाभार्थियों के चयन पर सवाल उठा रहा है।
आशा कार्यकर्ताओं और किसानों का मुद्दा भी उठाया
आर. अशोक ने राज्य सरकार की खर्च संबंधी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए आशा कार्यकर्ताओं और किसानों की समस्याओं का भी उल्लेख किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि आशा कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की है।
भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि किसानों को सूखा राहत राशि मिलने में देरी हो रही है।
उनके अनुसार, सरकार को सार्वजनिक धन खर्च करते समय किसानों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
अशोक ने बेंगलुरु में कचरा प्रबंधन से जुड़े ठेकेदारों के भुगतान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भुगतान लंबित होने के कारण शहर में कचरे की समस्या बढ़ रही है।
करदाताओं के पैसे के दुरुपयोग का आरोप
विपक्ष के नेता ने सरकारी योजनाओं में करदाताओं के पैसे के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक धन को किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के लाभ के लिए खर्च करना राज्य की जनता के साथ विश्वासघात है।
अशोक का कहना था कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए, न कि केवल सत्तारूढ़ दल से जुड़े व्यक्तियों को।
उन्होंने योजना की समितियों में विपक्षी दलों के सदस्यों को कथित रूप से बाहर रखने के निर्देशों पर भी आपत्ति जताई।
हालांकि, संबंधित समितियों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की पात्रता और वास्तविक सदस्यता सूची की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं हो सकी है।
महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा
आर. अशोक ने राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी।
उन्होंने घोषणा की कि भाजपा 23, 24 और 25 नवंबर को कर्नाटक के सभी विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।
उन्होंने बढ़ती कीमतों और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना की।
इसके अलावा उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 'नम्मा क्लिनिक' के कर्मचारियों को चार महीने से वेतन नहीं मिलने का भी आरोप लगाया।
राजनीतिक आरोपों के बीच योजना पर सवाल
कर्नाटक में 'भारत जोड़ो' योजना को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच राजनीतिक मतभेद सामने आए हैं।
एक ओर सरकार इस योजना को युवाओं की भागीदारी और सामुदायिक विकास से जोड़ रही है, वहीं आर. अशोक ने इसके क्रियान्वयन में राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया है।
उन्होंने बेंगलुरु के प्रत्येक वार्ड को 10 लाख रुपये देने और परियोजना समितियों में भाजपा तथा जेडीएस सदस्यों को शामिल नहीं करने के कथित निर्देशों पर सवाल उठाए हैं।
फिलहाल इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। योजना की वास्तविक लाभार्थी सूची, समिति गठन के नियम और धन आवंटन के रिकॉर्ड से ही आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।