बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आशा कार्यकर्ताओं का दिन-रात चल रहा धरना रविवार को छठे दिन में प्रवेश कर गया। 17 नवंबर 2026 से प्रदर्शन कर रहीं आशा कार्यकर्ता 15,000 रुपये मासिक मानदेय की मांग कर रही हैं। सरकार की ओर से आंदोलन समाप्त करने की अपील के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने का फैसला किया है। डी.के. शिवकुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं से आंदोलन समाप्त करने की भावुक अपील की थी, लेकिन आशा संघ की सचिव डी. नागलक्ष्मी ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी समस्याएं सरकार तक जरूर पहुंचाएंगी, मगर फिलहाल आंदोलन नहीं रोकेंगी।

इस आंदोलन के केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय और उनकी आर्थिक स्थिति है। प्रदर्शनकारी सरकार से मांग कर रही हैं कि उनकी समस्याओं पर तत्काल ध्यान दिया जाए और मानदेय बढ़ाने के संबंध में ठोस निर्णय लिया जाए।

फ्रीडम पार्क में छह दिनों से धरना

बेंगलुरु का फ्रीडम पार्क आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। यहां 17 नवंबर से दिन-रात धरना दिया जा रहा है। रविवार, 22 नवंबर को प्रदर्शन का छठा दिन है।

आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग 15,000 रुपये मासिक मानदेय निर्धारित करने की है। प्रदर्शनकारी इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही हैं।

सरकार की ओर से बातचीत और समाधान का आश्वासन सामने आने के बावजूद कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त नहीं किया है। उनका कहना है कि वे अपनी समस्याओं को सरकार के सामने मजबूती से उठाती रहेंगी।

डी.के. शिवकुमार ने की भावुक अपील

डी.के. शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर आशा कार्यकर्ताओं को अपनी बहनों के समान बताते हुए आंदोलन समाप्त करने की अपील की।

उन्होंने कहा, "एक भाई के रूप में, मैं आपसे यह संघर्ष रोकने की अपील करता हूं।"

शिवकुमार ने आश्वासन दिया कि आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। उन्होंने इस मुद्दे का व्यापक और स्थायी समाधान निकालने का भी वादा किया।

उनकी अपील में आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को बातचीत और सरकारी स्तर पर निर्णय के माध्यम से सुलझाने पर जोर दिया गया।

हालांकि, इस आश्वासन के बाद भी प्रदर्शनकारी अपना आंदोलन जारी रखने के फैसले पर कायम हैं।

आशा संघ की सचिव डी. नागलक्ष्मी ने दिया जवाब

डी.के. शिवकुमार की अपील पर आशा संघ की सचिव डी. नागलक्ष्मी ने प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा, "हम अपनी समस्याएं अपने प्यारे भाई तक जरूर पहुंचाएंगी, लेकिन हम अपना संघर्ष नहीं रोकेंगी।"

नागलक्ष्मी के इस बयान से स्पष्ट है कि आशा कार्यकर्ता सरकार के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन फिलहाल धरना समाप्त करने के पक्ष में नहीं हैं।

उन्होंने सरकार से मांग की कि आशा कार्यकर्ताओं की दयनीय स्थिति पर तुरंत ध्यान दिया जाए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

उनकी प्रतिक्रिया में एक ओर सरकार से संवाद की इच्छा दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर आंदोलन जारी रखने का स्पष्ट निर्णय भी सामने आता है।

सरकार से ठोस निर्णय की मांग

आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान केवल आश्वासन से नहीं, बल्कि ठोस सरकारी निर्णय से होना चाहिए।

19 नवंबर को आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी थीं। इस दौरान मानदेय बढ़ाने और लंबित भुगतान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

सरकार ने मांगों पर संबंधित मंत्रियों और कैबिनेट में विचार करने का भरोसा दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने लिखित आदेश मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।

मानदेय के अलावा अन्य मांगें भी

आशा कार्यकर्ता 15,000 रुपये के निश्चित मासिक मानदेय के अलावा लंबित प्रोत्साहन राशि, सेवानिवृत्ति लाभ और मोबाइल एप के माध्यम से अनिवार्य काम से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी चाहती हैं।

आशा संघ ने गंभीर बीमारी के दौरान आर्थिक सहायता तथा सेवानिवृत्ति लाभ बढ़ाने जैसी मांगें भी उठाई हैं।

आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता जैसे कार्यों में उनका योगदान रहता है।

बातचीत के बावजूद नहीं निकला समाधान

शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर और आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में भी सहमति नहीं बन सकी।

सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने की मांग पर आगे विचार करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी तत्काल ठोस निर्णय चाहती हैं। इसके बाद आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया गया।

छठे दिन भी जारी रहा संघर्ष

रविवार को धरने के छठे दिन भी आशा कार्यकर्ताओं का मुख्य मुद्दा 15,000 रुपये मासिक मानदेय रहा।

डी.के. शिवकुमार की भावुक अपील के बावजूद आशा संघ की सचिव डी. नागलक्ष्मी ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।

अब आशा कार्यकर्ताओं की नजर सरकार के अगले निर्णय पर है। फिलहाल आंदोलन समाप्त करने की कोई सहमति सामने नहीं आई है।

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