बेंगलुरु: 20 और 21 नवंबर को बेंगलुरु दौरे के दौरान, राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक' (UN Special Rapporteur) हेबा हैग्रास के सामने अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को पेश किया। इन योजनाओं का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनका सर्वांगीण सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

शनिवार को विधान सौधा में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, अतिरिक्त मुख्य सचिव और विकास आयुक्त उमा महादेवन तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हेबा हैग्रास के सामने राज्य की उपलब्धियों और योजनाओं को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि ग्रुप A और B के पदों पर 4% तथा ग्रुप C और D के पदों पर 5% आरक्षण की व्यवस्था है। वर्तमान में, सरकारी सेवाओं में 11,120 दिव्यांग व्यक्ति कार्यरत हैं।

इसके अलावा, 9.77 लाख से अधिक लोगों को UDID कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि पांच लाख से अधिक लोगों को मासिक पेंशन मिल रही है। साथ ही, 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त बस पास भी उपलब्ध कराए गए हैं।

  

Tags: