बेंगलुरु। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी और गोवध विरोधी कानूनों को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। भाजपा की ओर से इन कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव का विरोध किए जाने के बीच उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कांग्रेस सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने सिद्धांत हैं और पार्टी गायों की रक्षा करने के साथ उनका सम्मान करने में विश्वास रखती है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गायों की सुरक्षा के नाम पर ऐसे कानून नहीं बनाए जाने चाहिए, जिनका उद्देश्य किसी दूसरे समुदाय के प्रति नफरत पैदा करना हो। सरकार की जिम्मेदारी सभी समुदायों के लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करना भी है।

बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवकुमार से पूछा गया कि भाजपा धर्मांतरण विरोधी और गोवध विरोधी कानूनों को रद्द करने के कांग्रेस सरकार के कदम का विरोध कर रही है। इस पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं। कांग्रेस गायों की रक्षा करती है और उनका सम्मान करती है, लेकिन इसके नाम पर किसी के अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जा सकता।

शिवकुमार का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होने वाला है। इन कानूनों को लेकर अल्पसंख्यक संगठनों और भाजपा के बीच पहले से ही मतभेद सामने आ चुके हैं।

गायों की रक्षा करना कांग्रेस के सिद्धांतों में शामिल

डी.के. शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गायों की रक्षा करने और उनका सम्मान करने में विश्वास रखती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके लिए ऐसे कानूनों का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, जिनका इस्तेमाल समाज के किसी वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए हो।

उनके अनुसार, गायों की रक्षा और लोगों की आजीविका की सुरक्षा दोनों महत्वपूर्ण हैं।

शिवकुमार ने कहा कि सरकार सभी समुदायों के लोगों के जीवन और उनके रोजगार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी कानून का उद्देश्य समाज में भेदभाव या नफरत पैदा करना नहीं होना चाहिए।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गायों के संरक्षण के लिए सरकार जरूरी कदम उठाएगी, लेकिन इस विषय को लेकर किसी को अधिकारों का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भाजपा शासन में बनाए गए कानूनों पर उठाए सवाल

शिवकुमार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में बनाए गए कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि अतीत में कई कानून लागू किए गए थे।

उन्होंने कहा कि किसी कानून को लागू करने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल दूसरे लोगों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए किया जाए।

उनकी टिप्पणी का मुख्य जोर कानूनों के उद्देश्य और उनके इस्तेमाल पर था।

कांग्रेस सरकार इन कानूनों को लेकर समीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। पार्टी का कहना है कि किसी भी कानून को लागू करते समय सभी समुदायों के अधिकारों और आजीविका का ध्यान रखा जाना चाहिए।

धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर भी विवाद

कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस चल रही है।

कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2022 को भाजपा सरकार ने लागू किया था। इस कानून में कथित गैरकानूनी धर्मांतरण से संबंधित प्रावधान और दंड निर्धारित किए गए हैं।

कांग्रेस सरकार इस कानून में बदलाव या इसे वापस लेने की दिशा में विचार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछली सरकार के दौरान किए गए बदलावों को वापस लेकर पुराने कानूनी प्रावधान बहाल करने की जरूरत है।

वहीं, भाजपा इस कदम का विरोध कर रही है। विपक्ष का कहना है कि धर्मांतरण रोकने से जुड़े कानूनी प्रावधानों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

गोवध विरोधी कानून पर भी आमने-सामने भाजपा-कांग्रेस

कर्नाटक में गोवध विरोधी कानून को लेकर भी दोनों राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हैं।

कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट, 2020 को भाजपा सरकार ने दिसंबर 2020 में विधानसभा से पारित कराया था। यह कानून फरवरी 2021 में लागू हुआ।

इस कानून में गोवंश के वध और उनके परिवहन को लेकर प्रतिबंधात्मक प्रावधान किए गए हैं।

कांग्रेस के भीतर इस कानून की समीक्षा और संभावित बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि, गोवध विरोधी कानून को पूरी तरह रद्द करने को लेकर सरकार की अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।

शिवकुमार ने अपने बयान में दोहराया कि गायों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बनी रहेगी, लेकिन कानून के नाम पर किसी व्यक्ति या समुदाय को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भाजपा ने विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी

दूसरी ओर, भाजपा ने दोनों कानूनों को वापस लेने के किसी भी प्रयास का विरोध करने की बात कही है।

विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने चेतावनी दी है कि यदि कांग्रेस सरकार इन कानूनों को रद्द करने की दिशा में आगे बढ़ती है तो भाजपा विधानसभा के भीतर और राज्यभर में विरोध प्रदर्शन करेगी।

भाजपा का तर्क है कि इन कानूनों को वापस लेने से संबंधित सुरक्षा और कानूनी व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं।

इस तरह कर्नाटक में आगामी विधानसभा सत्र से पहले दोनों दलों के बीच यह मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।

अल्पसंख्यक संगठनों ने भी उठाई थी कानून वापस लेने की मांग

कर्नाटक में अल्पसंख्यक और दलित संगठनों की ओर से भी इन कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई गई है।

12 नवंबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विभिन्न संगठनों ने सम्मेलन और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। इसमें धार्मिक अल्पसंख्यक संगठनों, किसान समूहों, दलित संगठनों और नागरिक अधिकारों से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।

प्रदर्शनकारियों ने धर्मांतरण विरोधी और गोवध विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग की थी।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने इस दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून में किए गए बदलावों को वापस लेने का भरोसा दिया था।

2 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होगा विधानसभा सत्र

कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिसंबर से बेलगावी स्थित सुवर्ण विधान सौधा में शुरू होगा।

इस सत्र में धर्मांतरण विरोधी और गोवध विरोधी कानूनों का मुद्दा उठने की संभावना है।

कांग्रेस सरकार के सामने एक ओर इन कानूनों को लेकर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं पर आगे बढ़ने का सवाल है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के विरोध और विभिन्न सामाजिक संगठनों की मांगों पर भी विचार करना होगा।

कानून विभाग की समीक्षा और विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन कानूनों के भविष्य को लेकर सरकार का अंतिम निर्णय स्पष्ट होगा।

सभी समुदायों की आजीविका की सुरक्षा पर जोर

डी.के. शिवकुमार ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार गायों की रक्षा और सम्मान के साथ-साथ सभी समुदायों के लोगों की आजीविका की सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण मानती है।

उनका कहना था कि कानून बनाने का उद्देश्य किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं होना चाहिए।

शिवकुमार के इस बयान के बाद कर्नाटक में धर्मांतरण और गोवध विरोधी कानूनों को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।

फिलहाल सरकार की ओर से अंतिम विधायी निर्णय सामने नहीं आया है। अब सभी की नजर 2 दिसंबर से शुरू होने वाले बेलगावी विधानसभा सत्र पर रहेगी।

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