कर्नाटक। मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के आरोप ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र की ओर से लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जवाब देते हुए विपक्ष को ही जांच की जिम्मेदारी संभालने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सरकार बीवाई विजयेंद्र की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच समिति गठित करने के लिए तैयार है। इस समिति में कांग्रेस का एक भी सदस्य शामिल नहीं होगा। भाजपा, जनता दल (सेक्युलर) और निर्दलीय प्रतिनिधियों को इसमें जगह दी जा सकती है।डीके शिवकुमार ने साफ कहा कि अगर विपक्ष को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 100 करोड़ रुपये खर्च होने का संदेह है, तो वह खुद जांच करके बताए कि आखिर यह रकम कहां और किस काम पर खर्च की गई। उन्होंने जांच समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने का सुझाव भी दिया है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच आवास के नवीनीकरण को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
बीवाई विजयेंद्र ने उठाए थे 100 करोड़ रुपये खर्च होने पर सवाल
दरअसल, कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर सार्वजनिक धन से करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। विजयेंद्र ने इस खर्च को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी।विजयेंद्र के मुताबिक, इस पूरे नवीनीकरण कार्य में टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कामकाज में उचित टेंडर प्रक्रिया का पालन किए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि आखिर जनता के पैसे से किए गए इस बड़े खर्च की पूरी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सूखे की स्थिति का भी उल्लेख करते हुए सवाल किया था कि जब राज्य के सामने पानी और किसानों से जुड़ी चुनौतियां हैं, तब मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने उन खबरों पर भी स्पष्टीकरण मांगा था, जिनमें दावा किया गया था कि ठेकेदारों को केवल दो से तीन करोड़ रुपये के बिल जमा करने के निर्देश दिए गए थे।
डीके शिवकुमार ने विजयेंद्र को ही जांच की कमान सौंपने की पेशकश की
विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिवकुमार ने जांच से पीछे हटने के बजाय बीवाई विजयेंद्र को ही जांच समिति का अध्यक्ष बनाने की पेशकश कर दी। शनिवार को चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह पांच सदस्यों वाली जांच समिति गठित करने के लिए तैयार हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच समिति में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि को रखने की जरूरत नहीं है। बीवाई विजयेंद्र चाहें तो भाजपा, जनता दल (सेक्युलर), एनडीए और निर्दलीय सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। समिति पूरी स्वतंत्रता के साथ नवीनीकरण कार्य से संबंधित दस्तावेजों और खर्च के रिकॉर्ड की जांच करे।डीके शिवकुमार ने कहा कि वह खुद इस समिति का गठन करेंगे और विपक्ष के नेताओं को जांच की जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य सभी दस्तावेजों की जांच करें और पता लगाएं कि यदि वास्तव में 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, तो यह रकम कहां और किस मद में खर्च हुई है।
एक सप्ताह में विधानसभा को सौंपनी होगी रिपोर्ट
डीके शिवकुमार ने जांच समिति के कामकाज को लेकर समय सीमा का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि बीवाई विजयेंद्र अगले दो दिनों के भीतर समिति में शामिल किए जाने वाले सदस्यों के नाम तय कर सकते हैं। वह भाजपा और जेडीएस के विधायक या विधान परिषद सदस्य चुन सकते हैं। जरूरत पड़ने पर निर्दलीय सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है।मुख्यमंत्री के अनुसार, पांच सदस्यीय समिति को पूरे मामले की जांच करके एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके बाद रिपोर्ट पर सदन में चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगले महीने की शुरुआत में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।डीके शिवकुमार ने कहा कि समिति जो भी निष्कर्ष निकाले और जो भी आलोचना करना चाहे, वह खुलकर सामने रख सकती है। इससे राज्य की जनता को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी और यह स्पष्ट हो सकेगा कि नवीनीकरण के लिए कितनी राशि खर्च की गई है।
कुमारा कृपा गेस्ट हाउस को बनाया गया है आधिकारिक आवास 'गंगा'
इस पूरे विवाद का संबंध बेंगलुरु स्थित ऐतिहासिक कुमारा कृपा गेस्ट हाउस से है। इस विरासत भवन का नवीनीकरण करके इसे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'गंगा' के रूप में तैयार किया गया है। इसी भवन के नवीनीकरण पर कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये खर्च होने का दावा बीवाई विजयेंद्र ने किया है।विजयेंद्र ने जहां नवीनीकरण के खर्च, टेंडर प्रक्रिया और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं डीके शिवकुमार ने इन आरोपों की जांच विपक्षी नेताओं से ही कराने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल 100 करोड़ रुपये खर्च होने के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।
विपक्षी नेताओं को दोपहर के भोजन पर बुलाने का भी किया जिक्र
पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीके शिवकुमार ने अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित दोपहर के भोजन के कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी दलों के विधायकों को आमंत्रित किया था। वह भी बाकी 224 विधायकों की तरह एक विधायक हैं और उन्होंने सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था।मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न दलों के नेता कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि कुछ लोग नहीं आए। यह अलग बात है। उन्होंने अपने बयान के जरिए यह भी स्पष्ट किया कि वह आवास के नवीनीकरण से जुड़े सवालों पर चर्चा और जांच के लिए तैयार हैं।अब इस मामले में सबकी नजर बीवाई विजयेंद्र के अगले कदम पर रहेगी। देखना होगा कि क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और पांच सदस्यीय समिति बनाकर जांच की जिम्मेदारी संभालते हैं। जांच होने पर नवीनीकरण के वास्तविक खर्च, टेंडर प्रक्रिया और सरकारी धन के इस्तेमाल से जुड़े सवालों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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