चित्रदुर्ग: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को 'कुमार कृपा' गेस्ट हाउस के नवीनीकरण पर हुए खर्च की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाने का प्रस्ताव दिया। 'कुमार कृपा' एक हेरिटेज बिल्डिंग है, जिसे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'गंगा' में बदल दिया गया है।

यह प्रस्ताव तब आया जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने नवीनीकरण पर हुए खर्च पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार, इस प्रोजेक्ट पर जनता के लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

शिवकुमार ने कहा कि इस समिति में बीजेपी, जेडी(एस) और निर्दलीय सदस्य शामिल हो सकते हैं, और इसमें कांग्रेस का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा।

हिरियूर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समिति एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, ताकि अगले महीने की शुरुआत में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान इस पर चर्चा की जा सके।

उन्होंने कहा, "मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं विजयेंद्र की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाने के लिए तैयार हूं। इसमें कौन शामिल होगा? हमारी पार्टी (कांग्रेस) से किसी भी व्यक्ति को शामिल करने की जरूरत नहीं है। वे चाहें तो जेडी(एस), बीजेपी-एनडीए और निर्दलीय सदस्यों को इसमें शामिल कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं पांच सदस्यीय समिति बनाऊंगा। वे जांच करें, सभी रिकॉर्ड देखें और पता लगाएं कि 100 करोड़ रुपये (अगर यही रकम है) कहां और कैसे खर्च हुए हैं। उन्हें यह काम करने दें।"

उन्होंने कहा, "वे दो दिनों के भीतर तय कर सकते हैं कि उनकी टीम में कौन-कौन होगा। वे जिसे चाहें चुन सकते हैं। वे बीजेपी और जेडी(एस) के किसी भी विधायक (MLA) या एमएलसी (MLC) को चुनकर जांच करवा सकते हैं। इसके बाद, वे विधानसभा में अपनी रिपोर्ट सौंप दें। वे जो भी आलोचना करना चाहें या जो भी कहना चाहें, कह सकते हैं; इससे राज्य की जनता को पता चल जाएगा कि आखिर कितना खर्च हुआ है।"

उन्होंने कहा, "देखिए, मैंने विजयेंद्र सहित सभी को (आधिकारिक आवास पर लंच के लिए) आमंत्रित किया था। मैं भी एक विधायक हूं, ठीक वैसे ही जैसे बाकी 224 विधायक हैं। मैंने सभी को बुलाया था; सभी पार्टियों के नेता वहां आए भी थे। कुछ लोग नहीं आए, वह एक अलग बात है।" शुक्रवार को विजयेंद्र ने सरकार पर नवीनीकरण (रेनोवेशन) के काम में फिजूलखर्ची करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस काम में लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और दावा किया कि टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं।

उन्होंने पूछा, "मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि नवीनीकरण में जनता का कितना पैसा खर्च हुआ है। आरोप हैं कि यह काम बिना किसी उचित टेंडर प्रक्रिया के किया गया। सूखे के समय इतने फिजूलखर्च की क्या जरूरत थी?"

विजयेंद्र ने उन खबरों पर भी स्पष्टीकरण मांगा, जिनमें कहा गया था कि ठेकेदारों को केवल 2-3 करोड़ रुपये तक के ही बिल जमा करने का निर्देश दिया गया था।

कांग्रेस सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी और गोवध विरोधी कानूनों को रद्द करने की संभावना पर भाजपा के विरोध के बारे में पूछे जाने पर, शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस के अपने सिद्धांत हैं और पार्टी गायों की रक्षा करने और उनका सम्मान करने में विश्वास रखती है।

उन्होंने कहा, "देखते हैं। हमारी पार्टी के कुछ सिद्धांत हैं। हम गायों की रक्षा करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। पहले (भाजपा शासन के दौरान) कई कानून लाए गए थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे कानून लाए जाएं जिनसे दूसरों के खिलाफ नफरत फैले। हमें सभी समुदायों के लोगों के जीवन और उनकी आजीविका की रक्षा करनी है।"

गाय की सुरक्षा को लेकर भाजपा के रुख पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी-बड़ी निर्यात कंपनियां क्यों हैं?

उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी निर्यात कंपनियां क्यों हैं? यह तो उनका अपना (भाजपा शासित) राज्य है। उन्हें वहां इन कंपनियों को बंद करवा देना चाहिए।"

शिवकुमार ने कहा, "हम निश्चित रूप से गायों की रक्षा करेंगे, उन्हें बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेंगे और उन्हें वह सम्मान देंगे जिसकी वे हकदार हैं। हालांकि, ऐसे कानूनों के नाम पर हम किसी को भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने देंगे।"

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