Karnataka कर्नाटक: पर्यटन और कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, 'कर्नाटक में स्मारकों की सुरक्षा के लिए जिस तरह कानून बनाया गया था, उसी तरह पांडुलिपियों की सुरक्षा के लिए भी एक नया कानून बनाया जाएगा।'
वे गुरुवार को शहर के वेंकटप्पा चित्रा स्कूल में पुरातत्व, संग्रहालय और विरासत विभाग, पर्यटन विभाग और मैसूर विश्वविद्यालय के पुरातत्व संस्थान द्वारा आयोजित पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर एक वर्कशॉप में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा, "कर्नाटक में 25,000 स्मारक हैं, और कानून बनने के बाद, 800 को संरक्षित स्मारक घोषित करने में मदद मिली। 5,000 स्मारकों को घोषित करने के प्रयास किए गए हैं। इसी तरह, भविष्य की पीढ़ियों के लिए इतिहास के महत्व को बताने वाली पांडुलिपियों की सुरक्षा के लिए भी एक कानून की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सलाह देनी चाहिए कि कानून कैसा होना चाहिए।"
उन्होंने सलाह दी, "एक साल पहले, किसी को भी जंगली जानवरों के शरीर के अंग या उत्पाद नहीं रखने चाहिए। सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें मठों सहित जहां भी वे हैं, वापस करना होगा। उस समय, बाघ की खाल भी सरकार को सौंप दी गई थी। हालांकि, जिन लोगों ने पांडुलिपियां जमा की हैं, उन्हें डिजिटलीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस तरह से वापस किया जाएगा कि कोई अन्याय या दबाव न हो। हमें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि पांडुलिपियां आपसे नहीं ली जाएंगी।"
मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने कहा, "कर्नाटक में 1 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियां जमा की गई हैं। डिजिटलीकरण के हिस्से के रूप में, कई जगहों से पांडुलिपियों का संग्रह अब गति पकड़ेगा। हमारे पास पांडुलिपियों से कई चीजें निकालने का अवसर है, जिसमें आयुर्वेदिक प्रणाली भी शामिल है, और उनका उपयोग न केवल ज्ञान के लिए बल्कि स्वास्थ्य सुधार के लिए भी किया जा सकता है।"
ज्ञान भरतम मिशन के मुख्य संयोजक बी. गोपालचार्य, विशेषज्ञों एच.वी. नागराजराव, ए.वी. नागसम्पि ने विषय प्रस्तुत किया। पर्यटन विभाग के सचिव के.वी. त्रिलोकचंद्र, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डी.पी. मधुसूदनाचार्य उपस्थित थे।