मंगलुरु: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर ने कहा कि राज्य सरकार ज़िला और तालुक स्तर पर खास निगरानी टीमें बनाने की योजना बना रही है, जिसमें 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के रिटायर्ड नागरिक शामिल होंगे। इन टीमों को खाने-पीने की जगहों की जांच करने और खाने में मिलावट व साफ़-सफ़ाई के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का अधिकार होगा। इस सिस्टम को ठीक से लागू करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा।
शनिवार को मंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए खादर ने कहा कि खाने की सुरक्षा के उपायों को मज़बूत करने और यह पक्का करने के लिए कि छापे और जांच ठीक से हों, लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। खाने की सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों के लिए QR कोड शुरू होने के बाद से 400 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य FSSAI के नियमों में कमियों पर चर्चा करने के लिए देश भर के फ़ूड सेफ़्टी अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इसके बाद राज्य केंद्र को अपनी खोज और सुझाए गए उपायों पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपेगा।
एनालॉग पनीर के बारे में खादर ने कहा कि इसे कर्नाटक में नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन इसे महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में बनाकर कर्नाटक भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य ने पहले ही एक साल के लिए एनालॉग पनीर पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।