Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक में बारिश की कमी को देखते हुए, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने विभाग को निर्देश दिया है कि वे सभी ग्राम पंचायतों के लिए तुरंत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी करें, ताकि VBG राम जी योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण रोज़गार सुनिश्चित किया जा सके।
विभाग के सचिव को लिखे एक पत्र में, खंड्रे ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों, वंचितों और कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए वित्तीय बाधाओं के बावजूद ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम का नया रूप 'VBG राम जी' शुरू किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक, तकनीकी और परिचालन संबंधी दिशानिर्देश भेजें ताकि बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा हो सके और टिकाऊ, गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण संपत्तियां बनाई जा सकें।
मंत्री का यह निर्देश उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि कुछ पंचायत विकास अधिकारियों (PDOs) को स्पष्ट परिचालन दिशानिर्देशों के अभाव में योजना को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। खंड्रे ने विभाग से कहा है कि वे व्यापक निर्देश प्रदान करें जिनमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP), तकनीकी और प्रशासनिक दिशानिर्देश, मॉडल अनुमान, स्वीकृत कार्य, व्यय सीमा, अनिवार्य 60:40 वेतन-सामग्री अनुपात, युक्तधारा पोर्टल के लिए परिचालन प्रक्रियाएं, ज़िम्मेदारी का निर्धारण और कार्य योजना के प्रारूप शामिल हों।
उन्होंने कहा कि हालांकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक के दौरान किसी भी ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कार्यान्वयन संबंधी चिंताएं नहीं उठाई थीं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर भ्रम की स्थिति थी और इसे तुरंत दूर करने की आवश्यकता थी।
ग्रामीण आजीविका पर कम बारिश के प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए, खंड्रे ने कहा कि अगर यह योजना किसानों, ग्रामीण मज़दूरों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, दिव्यांगों और अन्य कमज़ोर समुदायों को पर्याप्त रोज़गार के अवसर प्रदान करने में विफल रहती है तो इसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।
सप्ताहांत तक दिशानिर्देश
मंत्री ने अधिकारियों को इस सप्ताह के अंत तक विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। इनमें VBG राम जी योजना के तहत स्वीकृत सभी 318 कार्यों के लिए विवरण शामिल होंगे, जिनमें डिज़ाइन, तकनीकी मानक, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ (BoQ), दरों की अनुसूची और तकनीकी नोट्स शामिल हैं।
उन्होंने विभाग को घर-घर जाकर जागरूकता अभियानों के माध्यम से व्यक्तिगत संचार (IPC) अभियानों को तेज़ करने का भी निर्देश दिया ताकि ग्रामीण परिवारों को योजना के तहत उपलब्ध व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों के बारे में सूचित किया जा सके। खांड्रे ने हर दिन कम से कम पांच लाख 'पर्सन-डे' (एक व्यक्ति के एक दिन के काम) का रोज़गार पैदा करने का लक्ष्य रखा है, जो महीने में 1.5 करोड़ 'पर्सन-डे' के बराबर है। साथ ही, वे पूरे राज्य में टिकाऊ और अच्छी क्वालिटी की ग्रामीण संपत्तियां भी बना रहे हैं।