राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायतें 20,000 के पार, 100% मामलों का हुआ सफल निवारण: बृजमोहन अग्रवाल

New Delhi/Raipur. नई दिल्ली/रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline-NCH) देशभर में उपभोक्ताओं के लिए एक प्रभावी और भरोसेमंद शिकायत निवारण मंच के रूप में तेजी से स्थापित हुई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की इस पहल ने न केवल आम नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने का आसान माध्यम उपलब्ध कराया है, बल्कि लाखों लोगों को समयबद्ध न्याय और आर्थिक राहत भी दिलाई है। छत्तीसगढ़ में भी इस व्यवस्था का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य से 20,231 शिकायतें दर्ज की गईं और सभी शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। इसे उपभोक्ता अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता का बड़ा संकेत माना जा रहा है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'नागरिक प्रथम' (Citizen-First) सोच का मजबूत उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा बहुभाषी और सुलभ मंच उपलब्ध कराया है, जहां आम नागरिक बिना किसी कानूनी प्रक्रिया में उलझे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों से अपील की कि यदि किसी भी प्रकार की खरीदारी, सेवा या ऑनलाइन लेनदेन में उन्हें परेशानी होती है तो वे बिना झिझक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का उपयोग करें। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आसान पहुंच है। उपभोक्ता घर बैठे टोल फ्री नंबर 1915, व्हाट्सएप नंबर 8800001915, एसएमएस, ईमेल, एनसीएच मोबाइल एप, वेब पोर्टल और उमंग एप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालतों के लंबे और जटिल कानूनी रास्ते पर जाने से पहले ही समाधान का अवसर मिल जाता है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक 1.47 लाख से अधिक शिकायतों का सफल निपटारा किया जा चुका है और उपभोक्ताओं को 91 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस दिलाई गई है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि सरकार की डिजिटल शिकायत निवारण व्यवस्था प्रभावी तरीके से काम कर रही है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आंकड़े भी इस व्यवस्था की सफलता को दर्शाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहां 12,35,710 शिकायतों का निपटारा किया गया था, वहीं वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 20,48,747 तक पहुंच गई। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि शिकायतों के निपटान में लगने वाले समय में आई कमी है। पहले जहां औसतन 63 दिन लगते थे, वहीं अब शिकायतों का समाधान लगभग 28 दिनों के भीतर किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी उत्साहजनक हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य से 13,734 शिकायतें दर्ज हुई थीं। वर्ष 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 14,271 हो गई और वर्ष 2025-26 में इसमें बड़ी छलांग लगाते हुए 20,231 शिकायतें दर्ज की गईं। खास बात यह रही कि इन सभी शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। इससे स्पष्ट है कि राज्य के नागरिक अब अपने अधिकारों के प्रति पहले की तुलना में अधिक जागरूक हुए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर, इनग्राम (INGRAM) पोर्टल के आंकड़ों ने देश में ग्राहक सेवा की वास्तविक स्थिति भी सामने रखी है। रिपोर्ट के अनुसार, ई-कॉमर्स क्षेत्र उपभोक्ता शिकायतों के मामले में सबसे आगे रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस क्षेत्र से संबंधित 5,77,748 शिकायतें दर्ज की गईं। इससे स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के साथ उपभोक्ताओं की समस्याएं भी बढ़ रही हैं।

कंपनियों की बात करें तो शिकायतों के मामले में फ्लिपकार्ट सबसे ऊपर रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में फ्लिपकार्ट के खिलाफ 1,44,929 शिकायतें दर्ज की गईं। इसके बाद अमेजन के खिलाफ 96,912 शिकायतें प्राप्त हुईं। सूची में रिलायंस जियो के खिलाफ 59,386, एयरटेल के खिलाफ 44,689, स्विगी के खिलाफ 36,349, नेटमेड्स के खिलाफ 32,104, मीशो के खिलाफ 31,151, मिंत्रा के खिलाफ 30,083, ओला कैब्स के खिलाफ 26,531 और जोमैटो के खिलाफ 18,266 शिकायतें दर्ज की गईं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बड़ी कंपनियों को अपनी ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और इनग्राम पोर्टल ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ कंपनियों की जवाबदेही भी बढ़ाई है। अब उपभोक्ताओं के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने का तेज, पारदर्शी और प्रभावी माध्यम उपलब्ध है। सरकार की यह पहल डिजिटल इंडिया और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत हुआ है और बाजार में पारदर्शिता बढ़ी है।