Karnataka: एक सप्ताह में तय होंगी अपर कृष्णा परियोजना के मुआवजा की दरें

Bengaluru बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किसानों से कृष्णा अपर बैंक परियोजना के तीसरे चरण के संबंध में मुआवज़े के लिए अदालतों का दरवाजा न खटखटाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इससे अनावश्यक देरी ही होगी। उन्होंने घोषणा की कि भूमि मुआवज़े की दरों पर निर्णय लेने के लिए अगले सप्ताह एक बैठक बुलाई जाएगी।

जल संसाधन विभाग और कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड द्वारा अलमट्टी स्थित लाल बहादुर शास्त्री जलाशय में गंगा पूजा और बगिना अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा: "इससे पहले बेलगावी में, कृष्णा अपर बैंक परियोजना के संबंध में किसान नेताओं के साथ एक बैठक हुई थी। उन्होंने अपनी सहमति दी थी, जिसके बाद सरकार भी सहमत हो गई।"

उन्होंने कहा, "हाल ही में, उपमुख्यमंत्री ने स्थानीय किसानों और विधायकों के साथ एक बैठक की और सहमति आदेश जारी करने के चरण में चर्चा आगे बढ़ गई है। सभी हितधारकों की सहमति से एक समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा और यह मामला आने वाले सप्ताह के भीतर सुलझा लिया जाएगा।" कृष्णा अपर बैंक परियोजना के तीसरे चरण में, बाँध की ऊँचाई 519.6 मीटर से बढ़ाकर 524.25 मीटर की जाएगी, जिससे 130 टीएमसी पानी का भंडारण और उसका प्रभावी उपयोग संभव हो सकेगा। लगभग 173 टीएमसी पानी 6.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। हालाँकि तीसरे चरण पर निर्णय हो चुका है, लेकिन राजपत्र अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इसके पूरा होते ही सिंचाई और बाँध की ऊँचाई का काम शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "इन मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री के साथ तीन बार चर्चा हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री उनसे पाँच बार मिल चुके हैं। सिंचाई हमारी प्राथमिकता है। किसानों को लाभ मिलना चाहिए, उनकी ज़मीन को पानी मिलना चाहिए, कृषि उत्पादन बढ़ना चाहिए और उनके जीवन में सुधार होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।" उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि हालाँकि कृष्णा भाग्य जल निगम के विजयपुरा और बेंगलुरु दोनों में कार्यालय हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के कल्याण के लिए सक्रिय रूप से काम करना है। उन्होंने कहा, "हम कृष्णा नदी के पानी को समुद्र में जाने से रोकना चाहते हैं और उसका उपयोग कृषि गतिविधियों के लिए करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री और मैं, दोनों इस दृष्टिकोण को साझा करते हैं और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।"

विजयपुरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कर्नाटक के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया, "यह लक्ष्य चरणों में हासिल किया जाएगा। 2025-26 के बजट में, बागलकोट, मंगलुरु, कोलार और फिर विजयपुरा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार, ये कॉलेज सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत बनाए जाएँगे, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी दरों पर इलाज उपलब्ध हो।" बागलकोट जिले में मालाप्रभा नदी और विजयपुरा जिले में डोनी नदी में बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, सिद्धारमैया ने कहा, "सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए स्थायी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को परेशानी न हो।"